Black Mass के Export पर रोक, Critical Minerals पर सरकार का बड़ा दांव
DGFT ने Lithium-ion Battery Black Mass के Export पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जानिए इस फैसले का Battery Recycling और Critical Minerals पर क्या असर होगा।
अनन्य सोच । सरकार ने Critical Minerals की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने Lithium-ion Battery Black Mass के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी बुधवार को PIB के जरिए दी गई।
क्या है फैसला?
DGFT ने 10 नवंबर 2026 को अधिसूचना संख्या 49/2026-27 जारी की। इसके तहत ITC (HS) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले Black Mass की निर्यात नीति बदली गई है। इसे 'मुक्त' श्रेणी से हटाकर 'प्रतिबंधित' श्रेणी में रखा गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के संक्रमणकालीन प्रावधान भी इस पर लागू होंगे।
आखिर क्या है Black Mass?
Black Mass एक चूर्णनुमा पदार्थ है। यह इस्तेमाल की अवधि पूरी कर चुकी Lithium-ion Batteries और बैटरी निर्माण के अपशिष्ट को काटने और पीसने से बनता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे कीमती खनिज होते हैं, जिन्हें दोबारा निकाला जा सकता है।
घरेलू रीसाइक्लिंग को मिलेगा कच्चा माल
सरकार के मुताबिक देश की Battery Recycling क्षमता बढ़ी है, लेकिन पर्याप्त कच्चे माल के अभाव में इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा। कुछ मामलों में घरेलू इकाइयों को सामग्री का आयात तक करना पड़ा। निर्यात रुकने से यह मूल्यवान संसाधन देश में ही रहेगा। इससे घरेलू इकाइयों को Feedstock मिलेगा, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
आत्मनिर्भरता और पर्यावरण पर फोकस
यह कदम राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) की पहलों का हिस्सा है। इसमें सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूर 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। इसका लक्ष्य बैटरी कचरे और ई-कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से खनिज निकालने की क्षमता विकसित करना है।
सरकार का कहना है कि इससे Electric Vehicles, Energy Storage और Clean Energy की सप्लाई चेन मजबूत होगी। आयात पर निर्भरता और विदेशी मुद्रा खर्च घटेगा। साथ ही Circular Economy और 'शहरी खनन' को बढ़ावा मिलेगा। इस हानिकारक सामग्री की पर्यावरण के अनुकूल रीसाइक्लिंग देश के भीतर ही हो सकेगी। सरकार के अनुसार यह कदम कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों के अनुरूप है। पूरी अधिसूचना DGFT की वेबसाइट www.dgft.gov.in पर उपलब्ध है।
