प्रशासन शहरों के संग अभियान में 7.71 लाख से अधिक पट्टे जारी
इंदिरा रसोई योजना में परोसी गई 10.59 करोड़ भोजन थालियां, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 1.82 लाख लाभार्थियों को 480.96 करोड़ राशि का ऋण वितरित – स्वायत्त शासन मंत्री
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अनन्य सोच, जयपुर। स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। विभाग ने जनकल्याणकारी नीति-योजनाओं से प्रदेशवासियों के लिए सुदृढ़ आधारभूत ढांचा तैयार कर सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित किया है। धारीवाल बुधवार को विधानसभा में स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने स्वायत्त शासन विभाग की 103 अरब 72 करोड़ 84 लाख 38 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। धारीवाल ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत अब तक 7 लाख 71 हजार से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, अभियान के तहत भवन मानचित्र, नाम हस्तांतरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, लीज आदि के भी लगभग 18 लाख 18 हजार आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। धारीवाल ने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार रोजगार दिवस की संख्या 100 से बढाकर 125 दिन कर दी गई है। देश के किसी भी अन्य प्रदेश में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में योजना में 4.61 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं एवं 7.10 लाख व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत अब तक 10.59 करोड़ भोजन थालियां परोसी गई हैं। योजना के अंतर्गत जरुरतमंदों को 8 रुपए में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक बैठाकर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में स्ट्रीट वेण्डर्स एवं बेरोजगारों को रोजगार के लिए 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 1 लाख 82 हजार 123 लाभार्थियों को 480.96 करोड़ राशि का ऋण वितरित किया जा चुका है। धारीवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन@ के अंतर्गत 421 परियोजनाओं में से 345 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 46 प्रगतिरत है। इस योजना में राजस्थान ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत विगत 4 वर्ष में 29 शहरों में सीवरेज, जलप्रदाय, ड्रेनेज एवं ग्रीन स्पेस आदि विकास कार्यों के लिए 1945 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत 26 शहरों में सीवरेज की कुल 3528 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।
