State Cabinet meeting: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक

Ananya soch:State Cabinet meeting

अनन्य सोच। State Cabinet meeting: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok)  की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई. बैठक में संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (Rajasthan Logistical Service Delivery Corporation) का गठन करने, कार्यप्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और राजस्थान वक्फ नियम-2023 (Rajasthan Waqf Rules-2023) के प्रारूप का अनुमोदन करने, 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भू-आवंटन और धरियावद घटना की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन किया गया.  

-संविदा कार्मिकों को बिना कटौती मिलेगा पारिश्रमिक

राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी. अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (Rajasthan Logistical Service Delivery Corporation) (RLSDC) का गठन करने का मंत्रिमंडल में बड़ा निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल बैठक में लिए इस निर्णय से विभिन्न राजकीय विभागों, संस्थानों में कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण/चयन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा. संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करते हुए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध करवाया जाएगा. विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होंगे. राज्य को कार्मिकों के कौशल का लाभ मिलेगा. इसमें एक जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कम्पनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूर्ण पारिश्रामिक मिलेगा. Rajasthan Logistical Service Delivery Corporation को कम्पनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा.यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी होगी। इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अध्यक्ष होंगे। साथ ही, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग व श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त व्यय विभाग के शासन सचिव, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक और राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य करेंगे. बैठक में मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 109 के तहत राजस्थान वक्फ नियम-2023 सम्बंधित प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

-कार्यप्रभारित कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर

बैठक में राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2023, राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम-1973, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (संशोधित) नियम-2023 तथा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जनस्वास्थ्य शाखा) (संशोधित) नियम-2023 को मंजूरी दी गई. साथ ही राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2023 का अनुमोदन किया. राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधित) नियम-2023 का अनुमोदन किया. बैठक में राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधित) नियम-2023 का अनुमोदन किया गया.

-राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति-2023 का अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति-2023 का अनुमोदन किया है. इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 90 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित होंगी. 
-80 से अधिक संस्थाओं को भूमि आवंटन

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को सामुदायिक प्रयोजनार्थ रियायती दरों पर भूमि आवंटन करने का बड़ा निर्णय लिया है. 

-सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर-बीकानेर में भूमि आवंटन

जोधपुर की तहसील बाप के ग्राम भड़ला में 910.5412 हैक्टेयर भूमि मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटित की जाएगी। यहां पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा. साथ ही, बीकानेर में गांव कालासर एवं जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भी मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हैक्टेयर भूमि सशर्त कीमतन आवंटित होगी.

- प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा 800 लोगों को रोजगार

मैसर्स 3 एस मिनरल्स प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित सैकंडरी रॉक फास्फेट बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए उदयपुर के गांव मामादेव में 38.3500 हैक्टेयर भूमि आवंटित होगी, जिससे प्रदेश में लगभग 110 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 800 लोगों को रोजगार मिलेगा. 

चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का होगा गठन

मंत्रिमंडल ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड (Leather Craft Development Board) का गठन करने का निर्णय लिया है. इससे राज्य में चर्म व्यवसाय से सम्बंधित व्यक्तियों की आय एवं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

-धरियावद की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी

मंत्रिमंडल ने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने का संवेदनशील निर्णय लिया है. पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी.

-आरआईसी और एमआईसी के प्रबंधन में संस्थाओं का गठन

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) जयपुर और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर (एमआईसी) को भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली की तर्ज पर संचालित किया जाएगा. 

-विभिन्न सेवाओं में बढ़ाया वेतनमान

राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वन सेवा एवं राजस्थान बीमा सेवा संवर्ग में वेतनमान बढ़ाया जाएगा. इन सेवाओं में हायर सुपर टाइम स्केल पदों के वर्तमान पे-लेवल एल-23 को बढ़ाकर एल-24 किया जाएगा.

-गांधी अध्ययन केंद्र सोसायटी के प्रारूप का अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी विद्यापीठ: गांधी अध्ययन केंद्र सोसायटी के प्रारूप का अनुमोदन किया है. इससे संस्थान का सोसायटी एक्ट में पंजीकरण कर नवीन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा. यह केंद्र टोंक रोड स्थित सेंट्रल पार्क कनक भवन में संचालित हो रहा है.

-राजकीय प्रतिभूति के साथ Direct Debit Mandate का किया गया प्रावधान

बैठक में राज्य की ऋण आवेदक संस्थाओं को भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग आरईसी, पीएफसी (Public Sector Undertaking REC, PFC) जैसे वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति हेतु राजकीय प्रतिभूति के साथ डायरेक्ट डेबिट मेन्डेट (Direct Debit Mandate) की सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया. ‘ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटिव हैल्थकेयर, एजुकेशन एण्ड रिसर्च’ (Global Institute of Integrative Healthcare, Education and Research) की होगी. 

स्थापना, भूमि आवंटन के प्रकरण में दी शिथिलता

मंत्रिमंडल ने चेरिटेबल ट्रस्ट ‘द लीवर केयर फाउण्डेशन’ को अलवर की नीमराना तहसील के गांव बटाना में ‘ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटिव हैल्थकेयर, एजुकेशन एण्ड रिसर्च’ की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने का निर्णय लियालिया. 

-सिरोही में दो संस्थाओं को भूमि आवंटन

सिरोही में भील समाज सेवा एवं विकास संस्थान और तुरी भाट समाज शिक्षा सेवा संस्थान को सामाजिक संस्थान व छात्रावास के लिए भूमि आवंटित होगी। बैठक में जयपुर के 4 राजकीय महाविद्यालयों का नामकरण किए जाने का निर्णय लिया गया. बैठक में राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला जिला-जोधपुर ग्रामीण का नामकरण राव गोगादेवजी राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला जिला-जोधपुर ग्रामीण करने का निर्णय भी लिया गया. मंत्रिमंडल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगरू का नामकरण इंदिरा मायाराम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोवाड़ा (तहसील शिवगंज, सिरोही) का नामकरण सार्दुलसिंहजी दाता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोवाड़ा करने का निर्णय लिया है. राजयोग एज्युकेशन एंड रिसर्च फाउण्डेशन को प्राचीन भारतीय राजयोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र के लिए भूमि आवंटित की जाएगी. मंत्रिमंडल ने राजस्थान आवासन मंडल की प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना में रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है. इससे मानव जाति का सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हो सकेगा.

-राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की होगी स्थापना

मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना करने की स्वीकृति देते हुए सम्बन्धित विधान एवं मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया है. अकादमी की स्थापना होने से जैन भाषा के साहित्यों को संरक्षण प्राप्त होगा. साथ ही, प्राकृत भाषा के उच्चस्तरीय ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों, साहित्य कोष, शब्दावली आदि की निर्देशिका तैयार होगी, जिससे इस भाषा के सम्बन्ध में आमजन को जानकारी प्राप्त होगी एवं प्राकृत भाषा समृद्ध होगी.