अनन्य सोच, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। पहले जहां राजस्थान की एक पिछड़े राज्य की छवि थी, वहीं आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।
गहलोत गुरूवार को राजस्थान दिवस पर जयपुर में आयोजित लाभार्थी उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को निःशुल्क शिक्षा, पानी, बिजली, राशन, स्वास्थ्य बीमा, जांच, दवाई, उपचार के साथ 1 करोड़ लोगों को पेंशन, नए स्कूल, कॉलेज, सड़कों, सस्ते गैस सिलेंडर आदि जनहितैषी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य सरकार द्वारा जनता का पैसा जनहित में खर्च करने के कारण ही ये दोनों उपलब्धियां एक ही समय में संभव हुई है। आमजन को योजना का लाभ लेने में परेशानी न हों इसलिए 181 हैल्पलाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं, ताकि छोटी प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से बेहतर सुशासन दिया जा सके।
राजस्थान 2030 का विजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि राज्य में कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभों से वंचित न रहे। आज राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय है। जनकल्याण में राज्य में किए गए नवाचार अद्वितीय हैं। इनका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार कोरोना प्रबंधन में आमजन ने आगे बढ़कर कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करने में योगदान दिया था, इसी प्रकार अब कोई भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें, यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। श्री गहलोत ने आमजन से राजस्थान को 2030 तक देश में नंबर वन राज्य बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। श्री गहलोत ने कहा कि 2030 तक प्रदेश के प्रत्येक परिवार की सम्पन्नता के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है ताकि हर राजस्थानी देश की अग्रिम पंक्ति में आ सके।
लाभार्थियों से संवाद
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से जुड़े लाभार्थियों से संवाद किया। राज्य के सभी जिलों से लगभग 2 लाख लाभार्थी वीसी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम से जुड़े। डूंगरपुर के मोहन पाटीदार ने बताया कि उनके छोटे भाई की दुर्घटना में मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रूपए दिए गए जिससे उनके परिवार को आर्थिक संबल मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना में अपने परिवारजनों को गंवाने वाले लोगों को संबल देने के उद्देश्य से ही यह योजना लाई गई है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी से इस योजना को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया ताकि राज्य सरकार अधिक से अधिक शोक संतप्त परिवारों की सहायता कर सके।