आंध्र प्रदेश के तंबाकू किसानों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने की FCV Tobacco बाजार की गहन समीक्षा, जानें क्या मिला भरोसा

तंबाकू किसानों की चिंता को दूर करने के लिए दिल्ली से सीधे आंध्र प्रदेश पहुंचा केंद्र सरकार का दल। नीलामी मंच से लेकर किसानों तक, आखिर क्या रहा पूरे दौरे का निचोड़, जानिए विस्तार से।

Jul 26, 2026 - 23:22
Jul 26, 2026 - 23:23
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आंध्र प्रदेश के तंबाकू किसानों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने की FCV Tobacco बाजार की गहन समीक्षा, जानें क्या मिला भरोसा

अनन्य सोच। भारत सरकार के Commerce Department के एक प्रतिनिधिमंडल ने Additional Secretary नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में 25 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य मकसद Flue-Cured Virginia (FCV) Tobacco की मौजूदा बाजार स्थिति की समीक्षा करना था, जो राज्य के हजारों किसानों की आजीविका से सीधे जुड़ा हुआ है।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री N. Chandrababu Naidu की अध्यक्षता में Tobacco Board के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक की मौजूदगी में आयोजित एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का केंद्र बिंदु FCV Tobacco उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करना और सेक्टर में लंबे समय तक Stability बनाए रखने के लिए ठोस उपाय तलाशना रहा।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने वेल्लमपल्ली स्थित Tobacco Board Auction Platform का भी दौरा किया, जहां अधिकारियों ने Auction Process को करीब से देखा और उसकी समीक्षा की। खास बात यह रही कि अधिकारियों ने सीधे FCV Tobacco उत्पादकों से बातचीत कर बाजार की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की। प्रतिनिधिमंडल ने Tobacco Board द्वारा चलाई जा रही नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता और व्यवस्थित संचालन की खुले दिल से सराहना भी की।

बैठक के दौरान Additional Secretary नितिन कुमार यादव ने उत्पादकों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बाजार की बदलती परिस्थितियों पर लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार, Tobacco Board और अन्य Stakeholders के आपसी समन्वय से FCV Tobacco किसानों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।

इस दौरे को किसानों के लिए एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से तंबाकू के दामों को लेकर उत्पादकों में असंतोष की खबरें सामने आ रही थीं। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार का यह आश्वासन आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर किस रूप में तब्दील होता है।