राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक ‘महाफेरबदल’: 178 RAS अधिकारियों के तबादले, Chief Secretary Office से लेकर मंत्री कार्यालयों तक नई जिम्मेदारियां

अनन्य सोच। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा Administrative Reshuffle करते हुए राज्यभर के 178 RAS Officers के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा, बेहतर कार्यकुशलता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आदेश जारी होते ही सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

सबसे चर्चित नियुक्तियों में सीमा कुमार को Chief Secretary Office में Joint Secretary बनाया गया है, जबकि मुकेश कुमार कलाल को राज्यमंत्री पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के विशिष्ट सहायक (OSD) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के कार्यालय में बड़ा बदलाव करते हुए बलवंत सिंह लिग्री को हटाकर डॉ. विभु कौशिक को नया विशिष्ट सहायक नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण संस्थानों और विभागों में भी नई नियुक्तियां की हैं। मुकेश कुमार शर्मा को Secretary, State Information Commission, गौरव चतुर्वेदी को Managing Director, Rajasthan Seeds Corporation, प्रवीण कुमार लेखरा को Registrar, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal तथा अनुराग भार्गव को Registrar, Vardhman Mahaveer Open University, Kota बनाया गया है।

 प्रमुख नियुक्तियां एक नजर में

सीमा कुमार – Joint Secretary, Chief Secretary Office

 मुकेश कुमार कलाल – OSD to Minister Devasi

डॉ. विभु कौशिक – OSD, Medical & Health Minister

गौरव चतुर्वेदी – MD, Rajasthan Seeds Corporation

 राजपाल सिंह – Secretary, Udaipur Development Authority

मुरलीधर प्रतिहार – Registrar, Kota University

 विनिता सिंह – CEO, Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad

 हेमेन्द्र नागर – Secretary, Bikaner Development Authority

सरकार ने कई जिलों में Additional District Collector (ADC), Sub-Divisional Officer (SDM), CEO Zila Parishad, Deputy Commissioner, Regional Transport Officer (RTO) और विश्वविद्यालयों के Registrar स्तर पर भी व्यापक बदलाव किए हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने और विकास योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग की उम्मीद जताई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फेरबदल आगामी विकास परियोजनाओं, निवेश प्रस्तावों और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने की रणनीति का हिस्सा है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि नई जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारी अपने-अपने विभागों में किस तरह बदलाव और परिणाम लेकर आते हैं।

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में हुआ यह बड़ा बदलाव आने वाले महीनों में प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा और गति दोनों तय कर सकता है।