250 करोड़ की लागत से सोडाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण

भारत जोड़ो सेतु होगा नाम

250 करोड़ की लागत से सोडाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण
222 करोड़ रूपए की लागत से 6 परियोजनाओं का शिलान्यास
 जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को 472 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर प्रदेशवासियों को सौगात दी। उन्होंने 250 करोड रूपये की लागत से निर्मित एल.आई.सी. भवन से सोडाला तक एलीवेटेड रोड़ का लोकार्पण किया, जिससे जयपुरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने एलीवेटेड रोड़ का नाम ‘भारत जोड़ो सेतु’ रखने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने 222 करोड़ रूपए की लागत की 6 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 73.29 करोड़ रूपए की लागत से संकल्प नगर-सांझरियो में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पृथ्वीराज नगर में लगभग 53 करोड़ रूपए की लागत से व्यास मुख्य ट्रंक लाइन तथा अन्य कार्य, लूनियावास गोनेर रोड़ पर 14.65 करोड़ रूपए की लागत से तथा वंदेमातरम् मुहाना रोड़ पर 37 करोड़ रूपए की लागत से नाला निर्माण सहित राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्र्य शामिल है।
    लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आयी विभिन्न अड़चनों के बावजूद राज्य सरकार ने समयबद्ध रूप से एलीवेटेड रोड़ का निर्माण कार्य पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की खुशहाली राज्य सरकार का ध्येय है। विकास की इन योजनाओं के पूर्ण होने से आमजन को सुविधा मिलने के साथ-साथ क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को एक उत्कृष्ट आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमणों को हटाने, सड़कों के चौड़ाईकरण, नई सड़कों और ब्रिज का निर्माण, आमजन के लिए पार्क उपलब्ध कराने जैसे कार्य प्राथमिकता के साथ किए गए हैं। इससे जयपुर सहित राज्य के विभिन्न शहरों में उत्कृष्ट सड़क तंत्र व आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ है।
हर क्षेत्र में राज्य कर रहा प्रगत
    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनकेन्दि्रत नीतियों व प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। राज्य की जीडीपी में तेज गति से बढ़ी है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में 26.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 3.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। जल्द आयोजित होने जा रही इन्वेस्ट राजस्थान समिट के द्वारा लाखों करोड़ का निवेश राजस्थान में आ रहा है। जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार सृजित होेने के साथ-साथ राज्य की आय में भी वृद्धि होगी।