फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर वाणिज्यिक कर विभाग का बड़ा प्रहार: फागी की ऑयल मिल से 37 लाख रुपये स्वैच्छिक जमा, 50 लाख की संभावित कर देयता उजागर
अनन्य सोच। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत कर चोरी तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मामलों पर वाणिज्यिक कर विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जयपुर जिले के फागी स्थित मैसर्स जिनेन्द्र ऑयल मिल पर वाणिज्यिक कर विभाग की जयपुर जोन-3 टीम ने सर्वे एवं निरीक्षण की कार्रवाई करते हुए बड़े स्तर पर अनियमितताओं का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान फर्म द्वारा 37 लाख रुपये की कर राशि स्वैच्छिक रूप से जमा कराई गई, जबकि प्रारंभिक जांच में लगभग 50 लाख रुपये की संभावित कर देयता भी सामने आई है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान यह पाया गया कि फर्म ने वास्तविक रूप से माल प्राप्त किए बिना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने का दावा किया था। प्रथम दृष्टया यह मामला फर्जी आईटीसी प्राप्त कर सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने का प्रतीत होता है। ऐसे मामलों पर विभाग विशेष निगरानी रख रहा है और संदिग्ध लेन-देन की गहन जांच की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने आवश्यक लेखा-जोखा, बिल, कर संबंधी दस्तावेजों के साथ-साथ जांच से जुड़े मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लिए हैं, ताकि डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर पूरे लेन-देन की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। फर्म को सभी आवश्यक अभिलेख निर्धारित समय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वाणिज्यिक कर विभाग का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कर देयता का अंतिम निर्धारण किया जाएगा। यदि जांच में फर्जी आईटीसी लेने अथवा कर चोरी की पुष्टि होती है तो जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के राजस्व हितों की रक्षा के लिए कर चोरी, फर्जी बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मामलों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई को वाणिज्यिक कर विभाग के जयपुर जोन-3 द्वारा अंजाम दिया गया।
