TRAI ने जारी किए Telecom Interconnection (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026: 1 जनवरी 2027 से लागू, IP-आधारित इंटरकनेक्शन अनिवार्य
TRAI ने Telecom Interconnection (Third Amendment) Regulations, 2026 जारी किए। नए इंटरकनेक्शन IP-आधारित होंगे और ट्रैफिक LSA-स्तर के POI पर जाएगा। नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
अनन्य सोच । भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने "दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026" जारी कर दिए हैं। PIB की जानकारी के अनुसार, ये विनियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इंटरकनेक्शन उन तकनीकी, परिचालन और व्यावसायिक व्यवस्थाओं को कहते हैं, जिनसे अलग-अलग Telecom Network आपस में जुड़ते हैं और अलग-अलग कंपनियों के उपयोगकर्ता एक-दूसरे से बिना रुकावट बात कर पाते हैं।
LSA-स्तर के POI की ओर बदलाव
नए नियमों में इंटरकनेक्शन देने और लेने वाले सेवा प्रदाता आपसी सहमति से ट्रैफिक के आदान-प्रदान के स्थान तय कर सकेंगे। मौजूदा LDCA और SDCA स्तर के इंटरकनेक्शन से Licensed Service Area (LSA) स्तर पर जाना आसान होगा। इन स्तरों के POI पर मौजूद ट्रैफिक को तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से LSA-स्तर के POI पर ले जाया जाएगा। TRAI के अनुसार इससे रूटिंग सरल होगी, देरी घटेगी और सेवाओं की विश्वसनीयता बेहतर होगी।
IP-आधारित इंटरकनेक्शन अनिवार्य
नियमों के लागू होने के बाद बनने वाले सभी नए इंटरकनेक्शन IP-आधारित होंगे। E1/TDM पर चल रहे मौजूदा POI को भी तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से IP-आधारित बनाया जाएगा। TRAI का कहना है कि इससे बैंडविड्थ क्षमता और कॉल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
POI सरेंडर, बैंक गारंटी और ब्याज
पहले केवल POI के "डिस्कनेक्शन" का प्रावधान था। अब सेवा प्रदाता अपनी परिचालन जरूरतों के अनुसार स्वेच्छा से POI "सरेंडर" भी कर सकेंगे। बैंक गारंटी की वैधता और पुनर्मूल्यांकन का अंतराल 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। इंटरकनेक्शन शुल्क के भुगतान में देरी पर ब्याज दर आपसी सहमति से तय होगी, पर वह SBI की एक वर्ष की MCLR में 2 प्रतिशत जोड़ने पर बनने वाली दर से अधिक नहीं हो सकती।
रिपोर्टिंग और दंड का ढांचा
ट्रैफिक के स्थानांतरण और IP-आधारित प्रणाली में बदलाव की निगरानी के लिए रिपोर्टिंग की शर्तें रखी गई हैं। उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार वित्तीय दंड का श्रेणीबद्ध ढांचा भी बनाया गया है।
प्रक्रिया और संपर्क
यह संशोधन अप्रैल 2025 के प्रारंभिक परामर्श पत्र, नवंबर 2025 के परामर्श पत्र और जनवरी 2026 की खुली चर्चा के बाद अंतिम हुआ। विनियमों का पूरा पाठ TRAI की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।
