GeM और TICCI के बीच MoU: Tribal Entrepreneurs को Public Procurement में मिलेगा बड़ा मौका

Government e-Marketplace (GeM) ने Tribal Indian Chamber of Commerce and Industry (TICCI) के साथ MoU किया है। जानें आदिवासी उद्यमियों को Public Procurement में कैसे मिलेगी मदद।

Nov 21, 2026 - 21:15
Nov 21, 2026 - 21:16
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GeM और TICCI के बीच MoU: Tribal Entrepreneurs को Public Procurement में मिलेगा बड़ा मौका

अनन्य सोच । Government e-Marketplace (GeM) ने 20 नवंबर 2026 को Tribal Indian Chamber of Commerce and Industry (TICCI) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य Public Procurement में आदिवासी उद्यमियों और उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना है। यह जानकारी PIB Delhi ने 21 नवंबर को जारी की।

किसने किए हस्ताक्षर

MoU पर GeM की ओर से Additional CEO अजीत बी. चव्हाण और TICCI की ओर से संस्थापक व अध्यक्ष सुधाकर धारावत ने दस्तखत किए। इस समझौते से Awareness, Capacity Building और tribal businesses की ज्यादा भागीदारी के लिए साझेदारी को औपचारिक रूप मिला।

TICCI की भूमिका

समझौते के तहत TICCI आदिवासी entrepreneurs की पहचान कर उन्हें एकजुट करेगा। वह regional और national outreach programmes आयोजित करने में मदद करेगा और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग देगा। साथ ही trainers और mentors का एक नेटवर्क भी तैयार करेगा।

GeM क्या सहयोग देगा

GeM की ओर से training resources, onboarding facilitation, capacity-building initiatives और प्रभावी issue-resolution mechanism उपलब्ध कराए जाएंगे। दोनों संगठन action plan बनाने और progress की निगरानी के लिए मिलकर काम करेंगे। उद्यमियों से मिले feedback को भी साझेदारी बेहतर बनाने में शामिल किया जाएगा।

अधिकारियों का बयान

GeM के CEO मिहिर कुमार ने कहा कि यह साझेदारी आदिवासी entrepreneurs के लिए procurement opportunities बढ़ाने की दिशा में जरूरी कदम है। उनके मुताबिक लक्ष्य GeM पर उनकी जागरूकता और क्षमता बढ़ाना तथा पारदर्शी व inclusive procurement ecosystem में उनकी भागीदारी को बेहतर बनाना है।

अजीत बी. चव्हाण ने कहा कि focused outreach, training और handholding के जरिए GeM आदिवासी उद्यमियों के करीब पहुंचेगा, जिससे उन्हें सरकारी खरीद के अवसरों तक ज्यादा access मिलेगा।

समावेशी खरीद की ओर कदम

यह सहयोग GeM की उस प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, जिसके तहत वह public procurement को अधिक inclusive बनाना चाहता है। इससे अलग-अलग पृष्ठभूमि की कंपनियां national procurement ecosystem का हिस्सा बन सकेंगी और business growth के नए अवसर पा सकेंगी।