Crime Crackdown: अब अपराधियों की उलटी गिनती शुरू! CM Bhajanlal Sharma का अल्टीमेटम—IG-SP होंगे सीधे जिम्मेदार
Rajasthan Crime Control को लेकर मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma ने अब तक का सबसे सख्त संदेश दिया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रदेश में Organized Crime, Cyber Crime, Drug Mafia और Illegal Arms Network के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि अपराधी अपराध करने से पहले सौ बार सोचें। अब किसी भी जिले में कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर सीधे IG और SP की जवाबदेही तय होगी। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई है।
अनन्य सोच। मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma ने सोमवार को हुई उच्चस्तरीय Law & Order Review Meeting में पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि राजस्थान में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई इतनी प्रभावी और निर्णायक होनी चाहिए कि बदमाशों की रूह तक कांप उठे। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अब किसी भी क्षेत्र में अपराध होने पर संबंधित Range IG और District SP सीधे जवाबदेह होंगे।
बैठक के दौरान कई जिलों की कानून-व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित पुलिस अधीक्षकों को कड़ी फटकार लगाई। Alwar, Sri Ganganagar और Bharatpur की हालिया घटनाओं पर जवाब-तलब किया गया, जबकि Gogunda में चरागाह भूमि अतिक्रमण मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि Organized Crime, Cyber Fraud और Drug Trafficking के मामलों में केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। पुलिस को पूरे Crime Network को जड़ से खत्म करना होगा और अपराध के मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि 2023 की तुलना में संगठित अपराध और फायरिंग की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इस रफ्तार को और तेज करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने Illegal Arms Supply Chain तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हथियार बरामद होने पर केवल आरोपी को पकड़ना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सप्लाई चेन और सरगना तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए।
बैठक में Social Media Monitoring, Hawala Network, Land Mafia, Financial Crime और Drug Mafia की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई तेज करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही Cyber Patrolling मजबूत करने, Digital Arrest Fraud और Online Scam पर तत्काल कार्रवाई करने तथा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने सभी IG और SP को NDPS Act, Gangster Act, History-Sheeter और Illegal Arms से जुड़े लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन जिलों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, वहां अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार के इस सख्त रुख के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ अब बड़े स्तर पर Mega Crime Crackdown देखने को मिल सकता है।
