Jaipur में Chief Secretary ने ली RERA कार्यों की समीक्षा, Real Estate Projects समय पर पूरे करने के निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने Rajasthan RERA के कार्यों की समीक्षा की। Real Estate Projects समय पर पूरी करने, Layout Plan जल्द मंजूर करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए गए।
अनन्य सोच । मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को Rajasthan Real Estate Regulatory Authority (RERA) के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें Real Estate Projects के Registration, निर्माण की प्रगति, Consumer Complaints के निस्तारण और प्राधिकरण के अन्य कामकाज की समीक्षा की गई।
Layout Plan में न हो अनावश्यक देरी
मुख्य सचिव ने नगरीय विकास एवं आवासन विभाग और स्थानीय स्वशासन विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि Layout Plan की मंजूरी में अनावश्यक विलंब न हो और स्वीकृत प्लान शीघ्र RERA को भेजे जाएं, ताकि परियोजनाओं के Registration सहित अन्य प्रक्रियाओं में तेजी आए।
उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण
बैठक में CREDAI, TODAR (टाउनशिप डवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान) और राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डवलपर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने उन्हें RERA के नियमों की पालना करते हुए परियोजनाएं तय समय में पूरी करने और उपभोक्ताओं को समय पर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि Consumer Interest की सुरक्षा RERA की प्राथमिक जिम्मेदारी है और बिल्डर्स-डवलपर्स को भी शिकायतों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
लंबित प्रकरणों और Recovery Certificates पर सख्ती
मुख्य सचिव ने RERA प्राधिकरण और निर्णायक अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही लंबित Recovery Certificates की वसूली के लिए जिला कलेक्टरों से समन्वय कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई और राजस्थान संपर्क पोर्टल व CPGRAMS पर मिली शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा हुई। रियल एस्टेट क्षेत्र में नियामकीय प्रावधानों के प्रति Awareness बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
Project Registration के आंकड़े
बैठक में बताया गया कि 31 अक्टूबर 2026 तक 889 परियोजनाओं का Registration हो चुका है। वर्ष 2025 में कुल 1,143 परियोजनाओं का पंजीकरण हुआ था।