1 जुलाई से बदल जाएगा गांवों का सिस्टम! अब 100 नहीं, पूरे 125 दिन मिलेगी रोजगार की गारंटी

अनन्य सोच। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 जुलाई 2026 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM-G Act 2025, अब पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पात्र ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार गारंटी अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अधिनियम के लागू होने से पहले स्पष्ट किया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर इसके सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

सबसे राहत की बात यह है कि इस नए सिस्टम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। पहले से चल रहे सभी कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे, और जिन श्रमिकों का e-KYC पूरा हो चुका है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाता। इससे मजदूरी भुगतान में कोई देरी नहीं होगी।

28-29 जून को दिल्ली में हुए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस अधिनियम को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। इनमें से 29 राज्यों ने बजट तय कर दिया है और 24 राज्यों ने स्कीम नोटिफाई भी कर दी है।

लेकिन असली रोमांच 2 जुलाई को होगा, जब आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव से इस मिशन का राष्ट्रीय शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण समेत कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में लाभार्थियों को कार्ड बांटे जाएंगे और एक खास जागरूकता फिल्म भी दिखाई जाएगी। आखिर इस मिशन से गांवों की तस्वीर कैसे बदलेगी, यह जानने के लिए नजर बनाए रखें।