निर्यातकों के लिए बड़ी राहत! अब नहीं देनी होगी फिजिकल रसीद, सरकार ने खत्म की झंझट भरी प्रक्रिया

अनन्य सोच । निर्यातकों के लिए व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। अब अग्रिम प्राधिकरण (Advance Authorisation) और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजनाओं के तहत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाणपत्र (EODC) के लिए आवेदन करते समय भौतिक शुल्क भुगतान चालान (Physical Challan) जमा करने की जरूरत ही खत्म कर दी गई है।

दरअसल सीमा शुल्क विभाग व आईसगेट (ICEGATE) से प्राप्त लाइसेंस-वार स्वैच्छिक शुल्क भुगतान डेटा को अब डीजीएफटी की ऑनलाइन प्रणालियों से सीधे जोड़ दिया गया है। इससे संबंधित प्राधिकरण के विरुद्ध भुगतानों का प्रमाणीकरण और सत्यापन स्वतः संभव हो गया है। यानी 1 अगस्त 2026 या उसके बाद किए गए स्वैच्छिक शुल्क भुगतानों के लिए निर्यातकों को अब कागजी चालान की झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है।

प्रमाणित भुगतान विवरण अब सीधे डीजीएफटी ग्राहक पोर्टल (DGFT Customer Portal) पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे निर्यातक आवेदन दाखिल करने से पहले ही यह जांच सकेंगे कि उनका भुगतान संबंधित प्राधिकरण से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। इसके अलावा क्षेत्रीय अधिकारियों को भी भुगतान का प्रमाणित रिकॉर्ड सीधे डीजीएफटी बैक ऑफिस पर मिल जाएगा, जिससे मैन्युअल सत्यापन की जरूरत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

यह पूरी व्यवस्था डीजीएफटी और आईसगेट के बीच एपीआई-आधारित डेटा आदान-प्रदान (API-based Data Exchange) के जरिए लागू की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रसंस्करण समय में भारी कमी आएगी, डेटा की सटीकता बढ़ेगी और समापन प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

सबसे बड़ी बात यह है कि इस कदम से छोटे व मध्यम उद्यम (MSME) निर्यातकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो अक्सर खुद ही कागजी औपचारिकताएं संभालते हैं। इस संबंध में डीजीएफटी ने 5 अगस्त 2026 को व्यापार सूचना संख्या 15/2026-27 भी जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि यह पहल "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की परिकल्पना को मजबूत करते हुए निर्यातकों को कागजी कामों से मुक्त कर व्यापार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी।