संसद में संग्राम: Paper Leak Bill हुआ पास, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों ने मचाया सियासी बवाल

अनन्य सोच। लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बीच Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 वॉयस वोट से पास हो गया। इस Paper Leak Bill में परीक्षा घोटालों में शामिल दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन बिल पर चर्चा से ज्यादा सुर्खियां बटोरीं छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई और उस पर विपक्ष के तीखे आरोपों ने।

राहुल गांधी ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधते हुए दावा किया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान Police Action की अनुमति उन्होंने ही दी थी। राहुल गांधी ने कहा, "या तो अमित शाह दोषी हैं या अक्षम, दोनों में से एक।" सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की, वहीं संसद के रिकॉर्ड से उनके कुछ बयान एक्सपंज भी कर दिए गए।

NEET Paper Leak से भड़का था छात्र आंदोलन

गौरतलब है कि पिछले दिनों NEET सहित कई परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों को लेकर देशभर में छात्रों ने आंदोलन किया था। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसे विपक्ष ने "छात्रों पर बर्बरता" करार दिया।

सरकार का दावा – यह है 'मील का पत्थर'

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह स्वतंत्र भारत में परीक्षा घोटालों पर बना अब तक का सबसे सख्त कानून है, जिसमें Fast-Track Courts और समयबद्ध जांच का प्रावधान है। हालांकि विपक्ष का सवाल है कि पिछले 10 सालों में 150 से ज्यादा Paper Leak की घटनाओं के बावजूद असली सुधार कब होगा।

विश्लेषकों का मानना है कि छात्रों का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि ठोस एक्शन की जरूरत है।