RIICO e-Lease System: राजस्थान में Industrial Plot की Lease Deed Registration अब होगी Online, उद्यमियों को मिलेगी राहत
RIICO की नई e-Lease System से Industrial Plot की Lease Deed का निष्पादन और Registration होगा Online। Aadhaar Authentication, e-Signature और ERP Portal से उद्यमियों को राहत।
अनन्य सोच । औद्योगिक भूखंडों की Lease Agreement के निष्पादन और पंजीयन को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए रीको (RIICO) ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत रीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 के नियमों में संशोधन कर मौजूदा ऑफलाइन व्यवस्था की जगह ऑनलाइन e-Lease System लागू की जाएगी। इससे प्रदेश के उद्यमियों और निवेशकों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
मौजूदा व्यवस्था में आ रही परेशानियां
वर्तमान में भूखंड आवंटन के बाद Lease Agreement भौतिक रूप से निष्पादित होती है। सामान्यतः पूरा प्रीमियम जमा करने के बाद 90 दिनों में फॉर्म ‘सी’ और किस्तों में आवंटन की स्थिति में आवंटन की तिथि से 90 दिनों के भीतर फॉर्म ‘डी’ में लीज निष्पादित की जाती है। इसके लिए आवंटियों को रीको के इकाई कार्यालय और उप-पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। राज्य या जिले से बाहर रहने वाले आवंटियों और कंपनियों के Authorized Signatory के लिए यह प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली है। पहचान सत्यापन, दस्तावेजों की आवाजाही, रिकॉर्ड की सुरक्षा और ट्रैकिंग भी चुनौती रही है।
ERP Portal से कैसे पूरी होगी प्रक्रिया
नई प्रणाली में पूरा काम रीको के ERP Portal से होगा। इसमें बकाया भुगतान की जांच, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण, Aadhaar Authentication, गवाहों का सत्यापन, इकाई कार्यालय की जांच और लीज तैयार करना शामिल रहेगा। आवंटी, गवाह और निगम के अधिकृत अधिकारी तय क्रम में e-Signature करेंगे। इसके बाद दस्तावेज सील होकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उप-पंजीयक कार्यालय भेजा जाएगा। सिस्टम से जनरेट Reference Number के जरिए आवंटी अपनी सुविधा से अपॉइंटमेंट ले सकेगा।
Biometric के लिए जाना होगा उप-पंजीयक कार्यालय
पंजीयन अधिनियम, 1908 के तहत Biometric पहचान और फोटोग्राफी के लिए आवंटी और गवाहों को उप-पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होना होगा। स्टाम्प और पंजीयन शुल्क की पुष्टि के बाद रजिस्ट्रेशन होगा और पंजीकृत दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से रीको इकाई कार्यालय को भेजा जाएगा। लीजहोल्ड अधिकारों के हस्तांतरण, संस्था के गठन या अनुमत गतिविधि में बदलाव और मूल लीज में संशोधन की प्रक्रिया भी डिजिटल की जाएगी। यह पहल Ease of Doing Business को मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
