बकायेदारों पर RIICO का सख्त एक्शन! ढाई महीने में वसूले 100 करोड़ रुपये, भिवाड़ी निकला सबसे आगे, जानें कहां खर्च होगी यह राशि

राजस्थान में औद्योगिक भूखंडों का बकाया भुगतान न करने वाले उद्यमियों पर RIICO ने सख्ती दिखाई है। महज ढाई महीने की अवधि में रीको ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर ली है। आखिर कौनसा इलाका इस वसूली में सबसे आगे रहा और यह करोड़ों रुपये अब किन सुविधाओं पर खर्च होंगे, जानिए पूरी रिपोर्ट में।

Jun 25, 2026 - 18:03
Jun 25, 2026 - 18:06
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बकायेदारों पर RIICO का सख्त एक्शन! ढाई महीने में वसूले 100 करोड़ रुपये, भिवाड़ी निकला सबसे आगे, जानें कहां खर्च होगी यह राशि

अनन्य सोच। राज्य में Industrial Development को गति देने और उद्यमियों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से RIICO लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस दिशा में औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी इकाइयां स्थापित कर चुके उद्यमियों का भी RIICO को भरपूर सहयोग मिल रहा है। उद्यमियों के सहयोग और अपने विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप रीको ने 1 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 की अवधि में Overdue Outstanding Dues के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये से अधिक की Recovery की है। यह राशि RIICO के 33 Unit Offices के अधीन विभिन्न Industrial Areas में आवंटित Industrial Plots की बकाया देयताओं से प्राप्त हुई है।

वसूली के मामले में Bhiwadi Second Unit Office के अधीन आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों से सर्वाधिक लगभग 26 करोड़ रुपये की Recovery हुई है। इसके अतिरिक्त जयपुर के विभिन्न Industrial Areas से लगभग 14 करोड़ रुपये, Neemrana Unit Office के अधीन क्षेत्रों से लगभग 12 करोड़ रुपये, Sawai Madhopur Unit Office से लगभग 8 करोड़ रुपये तथा Bhiwadi First Unit Office से लगभग 5 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त हुई है।

भूखण्ड आवंटन की बकाया राशि से प्राप्त यह Revenue RIICO के औद्योगिक क्षेत्रों में Infrastructure को और सुदृढ़ बनाने तथा आधुनिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस राशि का उपयोग सड़कों, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था, Drainage System, Green Development तथा अन्य आधुनिक Industrial Facilities के उन्नयन एवं विकास के लिए किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को बेहतर Industrial Environment उपलब्ध हो सकेगा।

बता दें कि यह वसूली अभियान RIICO के औद्योगिक क्षेत्रों में अनुशासन और बेहतर Financial Management की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में भी समय पर भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल और मजबूत होगा।