राजस्थान के 2025-26 के बजट की प्रमुख झलकियां...

Ananya soch: Key highlights of Rajasthan budget 2025-26

अनन्य सोच। राजस्थान का बजट वर्ष 2025-26 को प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया. 

प्रमुख बिन्दु राजकोषीय संकेतक

• वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में 2 लाख 94 हजार 536 करोड़ 49 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में 3 लाख 25 हजार 545 करोड़ 90 लाख रुपये का राजस्व व्यय

वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 31 हजार 9 करोड़ 41 लाख रुपये

• वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा 84 हजार 643 करोड़ 63 लाख रुपये जो जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत है. 

जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान

वर्ष 2030 तक $ 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) का निर्माण

राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी-इआरसीपी) को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारम्भ

पेयजल :

20 लाख घरों में कनेक्शंस, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए

• मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) प्रारम्भ, 5 हजार 830 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्य

एक हजार ट्यूब वेल्स व एक हजार 500 हैंडपम्पस

जेजेएम ओ&म हेतु पॉलिसी, तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए एक हजार 50 पद सृजित

ऊर्जा :

आगामी वर्ष 6 हजार 400 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) से अधिक अतिरिक्त उत्पादन,

5 हजार 700 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) ऊर्जा उत्पादन के कार्य

रबी, 2025 के लिए विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20 हजार 700 मेगा वाट बिजली सप्लाई

50 हजार नए कृषि कनेक्शंस तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस

• मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स, 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह निःशुल्क

अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट्स स्थापित

सड़क :

स्टेट हाईवेज, बाईपास रोड्स, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, रॉब्स व रब्स, ब्रिग्स आदि के निर्माण, रिपेयर तथा उन्नयन के कार्य 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य

9 ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई, 60 हजार करोड़ रुपये

की लागत से हाइब्रिड एनुइटी मॉडल बोट पर

लगभग 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य, मरूस्थलीय

क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)- चतुर्थ चरण, एक हजार 600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क से जोड़ना

अटल प्रगति पथ, 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट, लागत 500 करोड़ रुपये

15 शहरों में 'रिंग रोड्स' के निर्माण कार्य हेतु डीपीआर, 50 करोड़ रुपये का प्रावधान

जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य, लागत 575 करोड़ रुपये

जयपुर शहर के ट्रैफिक की स्थिति में सुधार हेतु 250 करोड़ रुपये के कार्य

जयपुर में बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (बीआरटीएस) को हटाया जाना

• रोडवेज के लिए जीसीसी मॉडल पर 500 नयी बसें, शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें

• सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) जयपुर मेट्रो का कार्य हाथ में, 12 हजार करोड़ रुपये की लागत

जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर

समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान

'पंचगौरव योजना' को गति देना, 550 करोड़ रुपये के कार्य

डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 100-100 करोड़ रुपये

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 'मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम', 150 करोड़ रुपये का फंड

एससीएसपी एवं टीएसपी फंड्स की राशि में वृद्धि, एक हजार 750 करोड़ रुपये

गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम, 35 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए

महात्मा गांधी नरेगा (मगनरेग्स) योजनान्तर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन

स्वामित्व योजना, ड्रोन सर्वे कर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे

नगरीय विकास :

सिविक अमेनिटीज पार्किंग, रिनोवेशन, रेसिडेन्शियल फ्लैट्स, बस स्टेंड्स आदि के विस्तार एवं उन्नयन, 780 करोड़ रुपये कार्य,

जयपुर एवं उदयपुर में आवासीय फ्लेट्स की योजना,

द्रव्यवती नदी का पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेडेशन

7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, लगभग 12 हजार 50 करोड़ रुपये की लागत,

समस्त संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सम्बन्धी कार्य,

ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु जीसीसी मॉडल पर 4 हजार हूपर

65 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में ड्रेनेज एवं ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट का कार्य

296 शहरों में वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट तथा इससे ट्रीटेड वॉटर का उद्योगों, कृषि आदि में पुनः उपयोग

30 नगर परिषदों में मैकेनाइज्ड ट्रान्सफर स्टेशनंस की स्थापना

संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में सिवरेज गैप कवर करना

2 हजार किलोमीटर पुरानी सिवरेज लाइंस का आगामी 4 वर्षों में रिहैबिलिटेशन का कार्य

100 अत्याधुनिक रोबोटिक थ्री-इन-वन सीवरेज सफाई मशीनें

14 उच्च शहरीकृत शहरों एवं इनके 42 सैटेलाइट टाउन्स में पर्यटन, हेरिटेज, कमांड कंट्रोल सेंटर व बाढ़ प्रबंधन सम्बन्धी कार्य

प्रदेश के समस्त शहरों में 50 हजार स्ट्रीट लाइट्स

500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण, 175 करोड़ रुपये की लागत

औद्योगिक विकास :

निवेश सुविधा हेतु 'सिंगल विंडो - वन स्टॉप शॉप', ऑनलाइन अनुमतियाँ की

संख्या को बढ़ाकर 149 करना

विभागों हेतु कॉम्पटीटिव इंडेक्स

राइजिंग राजस्थान माउस के क्रियान्वयन को गति देने के लिए पीएमयू का गठन

फ्लैट्ड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू, प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित

सर्विस सेक्टर में निवेश हेतु ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी

ट्रेडिंग सेक्टर के विकास एवं संवर्द्धन हेतु राजस्थान ट्रेड प्रोमोशन पॉलिसी

कोटा में टॉय पार्क, निम्बाहेडा-चित्तौड़गढ़ व बूंदी में स्टोन पार्क्स, सोनियाणा-चित्तौड़गढ़ में सेरेमिक पार्क, डीएमआईसी के अन्तर्गत फार्मा पार्क की स्थापना, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार

तथा सांगानेर-जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना,

18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना के लिए 150 करोड़ रुपये

प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स/एस्टेट्स में सीईटीपी हेतु सहायता

डीएमआईसी (दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक्स पार्क्स

'पीएम गति शक्ति' अपडेशन सिस्टम बनाना

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

प्रथम बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन गुलाबी नगरी-जयपुर में

पर्यटन विकास की गतिविधियों के लिए वर्ष 975 करोड़ रुपये

हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप 10 साइटें का विकास

प्रदेश में नाईट टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु (100 करोड़ रुपये)

ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं हेरिटेज वॉक

लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु बीकानेर में गवरी देवी कला केन्द्र

जयपुर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के उन्नयन हेतु 25 करोड़ रुपये

• संस्कृति पोर्टल- गांवों, मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करना

संभाग स्तर पर हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर्स

पुष्कर-अजमेर, रणथम्भौर त्रिनेत्र गणेश जी-सवाई माधोपुर, जीण माता-सीकर, तनोट माता मंदिर व रामदेवरा जैसलमेर, दाऊ मदनमोहन-भरतपुर व देशनोक बीकानेर आदि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं हेतु विभिन्न सुविधायें (95 करोड़ रुपये)

प्रदेश के विभिन्न झीलों के लिए सौन्दर्गीकरण का कार्य

त्रिवेणी संगम-बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बीगोद संगम को विकसित करना

600 मंदिरों पर दीपावली, होली एवं रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों पर विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रमों का आयोजन

आदिवासी बाहुल्य जिलों 100 करोड़ रुपये व्यय कर 'ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट' विकसित

रुरल टूरिज्म को बढ़ावा, 10 गांवों को विकसित करना

वॉर म्यूजियम-जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधायें

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा, 50 हजार एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा

विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपये, मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह

जयपुर, वर्ष 2027 स्थापना के 300 वर्ष गोविन्द देव जी कला महोत्सव के आयोजन

कोटा एयरपोर्ट के निकट एयरो सिटी, माउंट आबू-सिरोही में एयरो स्पोर्ट्स अच्तिवितिएस शुरू

29 हवाई पट्टियों को बड़े हवाई जहाज उतरने के योग्य बनाना

प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनूं में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (फ्टो)

जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में हॉप-ओं हॉप-ऑफ बस सेवा

युवा विकास एवं कल्याण :

'राजस्थान रोजगार नीति-2025', 500 करोड़ रुपये का विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष

एक लाख 25 हजार (एक लाख पच्चीस हजार) पदों पर भर्तियाँ

निजी क्षेत्र में एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध

'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी, 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी

एक हजार 500 नये स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग

हैदराबाद, बैंगलुरू, दिल्ली व मुम्बई में आई-स्टार्ट फैसिलिटेशन डेक्स

प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग एंड करियर काउन्सलिंग की स्थापना

50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर

कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टिट्यूट

8 नवीन इटिस, 36 आईटीआईएस का 39 करोड़ रुपये से नवीनीकरण

3 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय

11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय,

जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों की स्थापना

मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना

50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन

विद्यालयों में क्लास-रूम्स, लैब्स, कंप्यूटर लैब एवं टॉयलेट्स का निर्माण, 225 करोड़ रुपये का व्यय

15 हजार विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना

एक हजार 500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स,

अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लैनेटेरियंस तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के

साइंस सेंटर्स में इन्नोवेशन हब की स्थापना

5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम्स एवं खेल मैदान

कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में पारा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कंप्लेक्स,

एसएमएस स्टेडियम, जयपुर में बैडमिंटन अकादमी तथा उदयपुर में लैक्रोस अकैडमी, जयपुर में शूटिंग रंगे मय आवासीय सुविधा तथा 5 जिलों में बॉक्सिंग रींगस की स्थापना

जयपुर के चित्रकूट व विद्याधर नगर स्टेडियम, हनुमानगढ़, नागौर, नीमकाथाना-सीकर में सिंथेटिक ट्रैक्स का निर्माण

खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखंभ, खो-खो, थंगटा, रस्साकसी एवं कबड्डी आदि पारम्परिक खेलों का आयोजन

• एक हजार खिलाड़ियों को मानदेय पर पार्ट टाइम प्रशिक्षक की भूमिका

द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा

नशामुक्त राजस्थान की संकल्पना-समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र,

कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केन्द्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

आमजन की निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रुपये का 'माँ कोष' का गठन

प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग एंड करियर काउन्सलिंग की स्थापना

50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर

कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टिट्यूट

8 नवीन इटिस, 36 आईटीआईएस का 39 करोड़ रुपये से नवीनीकरण

3 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय

11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय,

जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों की स्थापना

मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना

50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन

विद्यालयों में क्लास-रूम्स, लैब्स, कंप्यूटर लैब एवं टॉयलेट्स का निर्माण, 225 करोड़ रुपये का व्यय

15 हजार विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना

एक हजार 500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स,

अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लैनेटेरियंस तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के

साइंस सेंटर्स में इन्नोवेशन हब की स्थापना

5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम्स एवं खेल मैदान

कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में पारा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कंप्लेक्स,

एसएमएस स्टेडियम, जयपुर में बैडमिंटन अकादमी तथा उदयपुर में लैक्रोस अकैडमी, जयपुर में शूटिंग रंगे मय आवासीय सुविधा तथा 5 जिलों में बॉक्सिंग रींगस की स्थापना

जयपुर के चित्रकूट व विद्याधर नगर स्टेडियम, हनुमानगढ़, नागौर, नीमकाथाना-सीकर में सिंथेटिक ट्रैक्स का निर्माण

खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखंभ, खो-खो, थंगटा, रस्साकसी एवं कबड्डी आदि पारम्परिक खेलों का आयोजन

• एक हजार खिलाड़ियों को मानदेय पर पार्ट टाइम प्रशिक्षक की भूमिका

द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा

नशामुक्त राजस्थान की संकल्पना-समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र,

कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केन्द्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

आमजन की निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रुपये का 'माँ कोष' का गठन

हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालायें

सड़क सुरक्षा :

दिल्ली-जयपुर, जयपुर-आगरा तथा जयपुर-कोटा हाईवेज पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए

'शून्य दुर्घटना क्षेत्र'

दुर्घटना संभावित चिन्हित लगभग 50 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार

20 ट्रामा सेंटर्स का सुदृढ़ीकरण पीपीपी मोड पर करने हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान

25 उन्नत जीवन समर्थन एम्बुलेंस

सामाजिक सुरक्षा :

अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं/एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर एक हजार 250 रुपये प्रतिमाह

स्वयंसिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाना, 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम

एक लाख दिव्यांगजनों को 20 हजार रुपये तक के आर्टिफिशियल लाइम्ब्स/इक्विपमेंट उपलब्ध, 150 करोड़ रुपये का व्यय

आर्टिफिशियल लाइम्ब्स/इक्विपमेंट की गुणवत्ता के सम्बन्ध में रिसर्च हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना'

माटी कला से जुड़े कलाकारों को 2 हजार इलेक्ट्रिक व्हील्स (इलेक्ट्रिक चाक) एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें

अनुजा, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिये गये ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएसएस)

'गिग एंड अनोर्गनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड'-अनोर्गनाइज्ड सेक्टर के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज, 350 करोड़ रुपये का प्रावधान,

4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 सावित्री बाई फुले छात्रावास, 17 महाविद्यालय स्तरीय

बालिका छात्रावास

समस्त राजकीय, अनुदानित, निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर 3 हजार 250 (तीन हजार दो सौ पचास) रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह

सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम्स

10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स

प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र

बालिकाओं को 35 हजार स्कूटी वितरण

महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाये जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी/कॉरपोरेशन के रूप में उन्नयन, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को, 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक के ऋण, 3 लाख लखपति दीदियां लाभान्वित

गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-कित योजना लागू, लगभग 2 लाख 35 हजार महिलायें लाभान्वित

• मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना-आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध, 200 करोड़ रुपये से अधिक का भार

खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन यूनिट्स एनएफएसए लाभान्वित के रूप में जोड़ना

5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर 'अन्नपूर्णा भण्डार'

कानून व्यवस्था :

सर्विलांस एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए 'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम'

2 वर्षों में पुलिस विभाग को एक हजार वाहन उपलब्ध, 3 हजार 500 नवीन पुलिस पद सृजित

पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए रिप्लेसमेंट बेसिस पर 500 वाहन

सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वर-रूम की स्थापना, 350 करोड़ रुपये व्यय

विचाराधीन बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से करवाये जाने के लिए 400 वीसी नोड्स की स्थापना

कारागार में अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने हेतु 7 केन्द्रीय कारागृहों में ट-एचसीबीएस प्रणाली

सजायाफ्ता बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान

कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ करेक्शनल ऐडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च के रूप में क्रमोन्नयन

उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं में खुला बंदी शिविर (पेट्रोल पम्प)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय-शाहपुरा-जयपुर, रींगस-सीकर

पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय-रायपुर-ब्यावर, खाटूश्याम जी-सीकर

8 नवीन साईबर पुलिस थाने

ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, बाड़मेर में जिला एवं सैशन न्यायालय

ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, खैरथल तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, डीग में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय

सुशासन:

आगामी वर्ष प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केन्द्र

अंबेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना

राज्य के अधिनियमों को डे-क्रिमिनलाइज करने तथा रिडंडेंट प्रावधानों को विलोपित करने की

विज़न पब्लिक ट्रस्ट एक्ट

विभिन्न विभागों के कार्यों को ऑनलाइन कर पेपरलेस करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टैबलेट्स, 250 करोड़ रुपये का व्यय

विभिन्न विभागों हेतु 450 (चार सौ पचास) नवीन वाहन

400 करोड़ रुपये से नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0

राजनेट 2.0 के माध्यम से कनेक्टिविटी की क्षमता में दोगुनी वृद्धि

चरणबद्ध रूप से समस्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर, जोधपुर

ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ़ फ्रंटियर टेक्नोलॉजिस 300 करोड़ रुपये के प्रावधान

भवन विहीन 20 उप तहसीलों, 10 तहसीलों तथा 7 उपखण्ड कार्यालयों के भवनों का निर्माण

• पुराने जीर्ण-शीर्ण ग्राम पंचायत भवन, पंचायत समिति भवन एवं जिला परिषद् भवनों का पुनर्निर्माण, कोटा में मिनी सचिवालय

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केन्द्र

नवस्थापित 8 जिलों हेतु समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

कार्मिक कल्याण :

मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि केडरों का पुनर्गठन कर, उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि

समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि

एनएफएसए राशन वितरण का कार्य संभाल रहे डीलर्स के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि

न्यायिक सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

सरकारी कर्मचारियों को एक अप्रेल, 2024 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ देय है।

पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि

पत्रकार कल्याण हेतु देय अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक करने

पत्रकार साथियों को क्षेत्र में एक्स्पोज़र टूर की सुविधा उपलब्ध

कृषि बजट :

राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहद् रूप देते हुए 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य

मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना-2 हजार 250 करोड़ रुपये

• धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रावधान-950 करोड़ रुपये

राजस्थान इरीगेशन वॉटर ग्रिड मिशन के अन्तर्गत इआरसीपी कॉर्पोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन स्थापित, लगभग 4 हजार करोड़ रुपये

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आरडब्ल्यूएसएलआईपी)-चरण-III 36

सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित, 342 करोड़ रुपये का व्यय

संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के एक लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण-हनुमानगढ़, 590 करोड़ रुपये

100 एनिकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार-500 करोड़ रुपये का व्यय

• बीसलपुर परियोजना की दायीं व बायीं मुख्य नहर व विभिन्न माइनर प्रणालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य-टोंक, 102 करोड़ 71 लाख रुपये का व्यय

माइक्रो इरीगेशन के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान, 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम के लिए अनुदान, एक हजार 250 करोड़ (एक हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय

25 हजार फार्म पॉन्ड्स, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि, आगामी वर्ष से 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष

• गेहूँ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपये

राजस्थान कृषि विकास योजना (राजक्वी) के अन्तर्गत आगामी वर्ष एक हजार 350 करोड़ रुपये के कार्य

आगामी वर्ष में, एक हजार कस्टम हाइरिंग सेंटर्स

• आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों यथा-पावर टिलर, डिस्क प्लो, कल्टीवेटर, हैरो, रीपर, ट्रैक्टर चलित यंत्र आदि को उपलब्ध करवाने हेतु 300 करोड़ रुपये का अनुदान,

एक लाख कृषक लाभान्वित

11 लाख 50 हजार किसानों को संकर मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 5 लाख किसानों को मूंग व मोठ, 7 लाख किसानों को सरसों बीज तथा एक लाख 50 हजार जनजातीय कृषकों को सब्जियों हेतु 35 लाख बीज मिनीकिट (180 करोड़ रुपये)

मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख कैंचा बीज मिनिकिट

कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

बांसवाड़ा में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर माइज की स्थापना

• भरतपुर में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हनी बी-कीपिंग की स्थापना

लगभग 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर लम्बाई में तारबन्दी हेतु अनुदान, 324 करोड़ रुपये का व्यय

2 हजार कृषकों को उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस-पॉलीहाउस/शेदनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपये का अनुदान

मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा माँ-बाड़ी केन्द्रों में पायलट बेसिस पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद इंट्रोड्यूज

200 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र,

25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन,

50 पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन

50 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन

• बस्सी-जयपुर में सेक्स सोर्टेड सिमेन लैब

100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व एक हजार पशुधन निरीक्षकों की भर्ती

हरित बजट:

राज्य का प्रथम ग्रीन बजट

10 बिन्दुओं पर विशेष फोकस-(1) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, (2) वन एवं पर्यावरण-जैव विविधता/पारिस्थितिकी, (3) सतत कृषि, जल संचयन/पुनर्भरण, (4) सतत भूमि उपयोग, (5) हरित ऊर्जा, (6) पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट निपटान परिपत्र अर्थव्यवस्था, (7) स्वच्छ तकनीक विकास, (8) हरित लेखा परीक्षा, (9) क्षमता निर्माण-शिक्षा, कौशल, (10) हरित वित्त पोषण

5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन प्लान-2030

150 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज

मिशन हरियाळो राजस्थान के अन्तर्गत 10 करोड़ पौधे

ग्रीन कवर को बढ़ाये जाने की दृष्टि से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट (टार) पॉलिसी तथा एग्रो-फॉरेस्ट्री पॉलिसी

घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा में मास्टर प्लान के अनुसार 35 प्रजातियों हेतु शेष रहे 22 एनक्लोजर्स

अमरख महादेव-उदयपुर व गंगा भैरव घाटी-अजमेर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व्स तथा नाहरगढ़ अभयारण्य-जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी

नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अन्तर्गत आगामी वर्ष 2 लाख 50 हजार किसानों को अनुदान,

ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक लाख कृषकों तथा बायो-एजेंट्स एवं बायो-पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित

प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करवाये जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष, किसान साथियों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी

जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पाद के विक्रय हेतु कृषि उपज मण्डियों में दुकान/भूखण्ड का आवंटन करने की नीति

• मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 - आगामी वर्ष 4 हजार 700 से अधिक गांवों में वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के एक लाख 10 हजार कार्य 2 हजार 700 करोड़ रुपये व्यय

विकसित राजस्थान @2047 हेतु जीआईएस आधारित ग्रीन लैंड उसे पर्सपेक्टिव प्लान

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भूमि विकास के कार्यों यथा-चरागाह विकास, नदी तट स्थिरीकरण एवं पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय

सौर उपकरणों के निरन्तर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर,

आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित

PHED (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट) के पंपिंग स्टेशन भी हाइब्रिड

एनुइटी मॉडल (हम) पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाना

एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप-कुकिंग सिस्टम वितरित

सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम-2025

रिसाइकलिंग/रीयूज के क्षेत्र में र&ड के लिए 2 करोड़ रुपये तक अनुदान

सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमईएस तथा स्टार्टअप्स को विभिन्न योजनाओं में दिये जा रहे

ऋण अनुदान में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट

राजस्थान वाहन स्क्रैप नीति

समस्त जिला मुख्यालयों पर वेस्ट तो वेल्थ पार्क्स (सर्कुलेरिटी पार्क्स)

ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए 'बर्तन बैंक'

क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना, 250 करोड़ रुपये की राशि

900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में क्लीन एंड ग्रीन-इको सिटीज विकसित

'ग्रीन ऑडिट' कराने के लिए 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान

सतत विकास लक्ष्य समन्वय एवं त्वरण केन्द्र (एसडीजीसीएसी) की स्थापना

कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मेकैनिज्म विकसित कर ट्रेडेबल क्रेडिट्स

राजकीय परियोजनाओं के लिए ग्रीन फंड्स एवं इंस्ट्रुमेंट्स को लवरेज

100 करोड़ रुपये का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड

250 करोड़ रुपये राशि की 'हरित अरावली विकास परियोजना' शुरू