Kanota Case में Double Action! SHO Line Hazir, Transport Inspector APO... खत्म हुआ Rajasthan Transport Inspectors Strike

अनन्य सोच। राजस्थान में पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहे Kanota Police Station Case का आखिरकार पटाक्षेप हो गया। Rajasthan Transport Inspectors Association द्वारा चलाया जा रहा Work Boycott शुक्रवार को समाप्त कर दिया गया। पुलिस और परिवहन विभाग की समानांतर कार्रवाई के बाद संगठन ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

यह पूरा विवाद Kanota SHO Munindra Singh को हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ था। परिवहन निरीक्षक संघ ने विरोध स्वरूप प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था, जिसके चलते Transport Department की कई सेवाएं प्रभावित हुईं और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

शुक्रवार को Jaipur Police Commissioner Sachin Mittal ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए SHO Munindra Singh को Line Hazir करने के आदेश जारी किए। वहीं दूसरी ओर Transport Commissioner Purushottam Sharma ने भी कार्रवाई करते हुए Transport Inspector Ramsingh Meena को APO (Awaiting Posting Order) कर दिया। दोनों विभागों की इस कार्रवाई को विवाद सुलझाने की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई की रूपरेखा गुरुवार को Additional Chief Secretary (Home) Bhaskar A. Sawant की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में तैयार की गई थी। बैठक में पूरे मामले की समीक्षा के बाद दोनों अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर चर्चा हुई और प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शुक्रवार को इन्हीं निर्देशों के आधार पर दोनों विभागों ने अपने-अपने स्तर पर आदेश जारी किए।

प्रशासनिक कार्रवाई के बाद Rajasthan Transport Inspectors Association के प्रदेशाध्यक्ष Robin Singh ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संगठन की प्रमुख मांग पर सरकार ने कार्रवाई कर दी है, इसलिए अब कार्य बहिष्कार जारी रखने का कोई कारण नहीं बचा है।

संघ के अनुसार, प्रदेशभर के सभी Transport Inspectors सोमवार से अपने-अपने कार्यालयों में लौटकर नियमित कार्य शुरू करेंगे। इससे Driving Licence, Vehicle Registration, Fitness Certificate, Permit और अन्य लंबित सेवाएं दोबारा रफ्तार पकड़ेंगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से न केवल परिवहन विभाग का कामकाज सामान्य होगा, बल्कि हजारों नागरिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।