caste survey: जातिगत सर्वे के खिलाफ जनहित याचिका पेश
Ananya soch: caste survey
अनन्य सोच, जयपुर। caste survey: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जातिगत सर्वे कराने को लेकर लिए गए निर्णय के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. पूर्व न्यायिक अधिकारी शिवचरण गुप्ता की ओर से दायर इस जनहित याचिका में प्रमुख सामाजिक न्याय सचिव और प्रमुख आयोजना एवं सांख्यिकी सचिव को पक्षकार बनाया गया है. जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.
जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत दिनों निर्णय लेकर प्रदेश में जातिगत सर्वे कराने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार सर्वे की आड में जातिगत जनगणना कराना चाहती है, जो कि केन्द्र सरकार का विषय है. इसके अलावा जातिगत सर्वे संविधान की मूल आत्मा के भी खिलाफ है. यह संविधान में बताए गए समानता के अधिकार के विरुद्ध भी है. जातिगत सर्वे के बाद जब इसके परिणाम जारी किए जाएंगे तो इससे समाज के वर्गो के बीच वैमनस्यता भी बढेगी.
