Union Budget 2026-27: राजस्थान के लिए विकास का ब्लूप्रिंट, MSME और पर्यटन बनेंगे ग्रोथ इंजन

Ananya soch: Union Budget 2026-27

अनन्य सोच। Employment News India:  राजस्थान, जिसकी अर्थव्यवस्था पारंपरिक उद्योगों, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रही है, को केंद्रीय बजट 2026-27 से नई आर्थिक दिशा मिलने की उम्मीद है. (Rajasthan Economy) संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को राज्य सरकार ने युवा-केंद्रित और समावेशी बताते हुए इसे दीर्घकालिक विकास का आधार करार दिया है. 

(Rajasthan Government) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट MSME, पर्यटन, बुनियादी ढांचा और जल संसाधनों पर केंद्रित है, जो राजस्थान जैसे बड़े और विविध राज्य के लिए अहम क्षेत्र हैं. उनके अनुसार, बजट रोजगार सृजन और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करेगा. 

बजट की बड़ी तस्वीर. राजस्थान को क्या मिला

 प्रमुख बजटीय प्रावधान और संभावित प्रभाव

नीति विशेषज्ञों के अनुसार, यह संरचना दर्शाती है कि बजट घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर असर डालने की रणनीति के साथ तैयार किया गया है. 

पूंजीगत व्यय से इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार

(Infrastructure Projects) बजट 2026-27 में ₹12.2 लाख करोड़ के सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देना है. 

राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान में सड़क, रेल और लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स को इससे सीधा लाभ मिलने की संभावना है. टियर-2 और टियर-3 शहरों पर केंद्र के फोकस से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर जैसे शहरों में शहरी सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो सकता है. 

MSME सेक्टर. पारंपरिक उद्योगों को नया संबल

(MSME Sector India) राजस्थान की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर की भूमिका केंद्रीय रही है. टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, स्टोन प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स से जुड़े लाखों रोजगार इस क्षेत्र पर निर्भर हैं. 

बजट में MSME के लिए ₹10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड और सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है. 

. राजस्थान के प्रमुख MSME क्लस्टर्स

एक्सपर्ट ने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में ‘कॉर्पोरेट मित्र’ जैसी पहल से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी. 

एक्सपर्ट के अनुसार, 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स के पुनर्जीवन का प्रावधान लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को संबोधित करता है. 

TReDS प्लेटफॉर्म से MSME को लिक्विडिटी सपोर्ट मिलने से कार्यशील पूंजी से जुड़ी चुनौतियां कम होने की उम्मीद है. 

पर्यटन. विरासत को डिजिटल पहचान

(Rajasthan Tourism) पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। हवा महल, आमेर किला, उदयपुर का लेक पैलेस, जैसलमेर और रणथंबौर जैसे स्थल राज्य की पहचान हैं. 

बजट में 2047 तक पर्यटन के GDP योगदान को 10 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है. 

. पर्यटन सेक्टर के लिए बजटीय रोडमैप

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट पर्यटन को केवल राजस्व का साधन नहीं, बल्कि रोजगार और स्थानीय विकास का माध्यम मानता है. 

जल जीवन मिशन. राहत के साथ जिम्मेदारी

(Water Life Mission) जल जीवन मिशन के लिए ₹67,600 करोड़ का आवंटन किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 81.4 प्रतिशत ग्रामीण घरों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है. 

राजस्थान जैसे जल संकटग्रस्त राज्य में यह योजना ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभा सकती है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन सबसे बड़ी चुनौती बने रहेंगे. 

युवा, महिलाएं और किसान. समावेशी विकास की धुरी

(Capital Expenditure Budget) बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्गों को विकास के केंद्र में रखा गया है. खेलो इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, महिला उद्यमिता और कृषि से जुड़ी योजनाओं को और मजबूती दी गई है. 

बायोफार्मा शक्ति फंड और नई तकनीक आधारित पहलें राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर खोल सकती हैं.

अवसर बड़े, अमल निर्णायक

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि (Indian Economy News) केंद्रीय बजट 2026-27 राजस्थान को औद्योगिक निवेश, पर्यटन विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मजबूत मंच प्रदान करता है. 

हालांकि, इन अवसरों को वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए राज्य को बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा. 

कुल मिलाकर, बजट को राजस्थान के लिए विकासोन्मुखी माना जा रहा है, जो राज्य को ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में सक्रिय भागीदार बनाने की क्षमता रखता है.