राजस्व मंत्री ने कहा, राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री में देश में अव्वल

Ananya soch: Revenue Minister said, Rajasthan is number one in the country in farmer registry

अनन्य सोच। Review meeting of Revenue and Colonization Department: राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमन्त मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के 81 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है.  विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सफल प्रयासों का ही परिणाम है कि फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. उन्होंने अधिकारियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य कर फार्मर रजिस्ट्री के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए. मीणा बुधवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से राजस्व तथा उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने अधिकारियों को सीमाज्ञान, आपसी सहमति से बंटवारा, भू-रूपांतरण के लंबित प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सीमाज्ञान के लिए संचालित ई-धरती पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर इसे और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करें.  मीणा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में किए गए एमओयू प्रदेश के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने समस्त जिला कलेक्टर्स को राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से राइजिंग राजस्थान के भू-आवंटन, नामांतरण दर्ज करने, संपरिवर्तन आदि प्रकरणों की जांच कर गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए. उन्होंने वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग दिनेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन के लिए जिला कलेक्टर पटवार मंडल स्तरों पर डोर-टू-डोर रजिस्ट्रेशन चालू रखें, जिससे फार्मर रजिस्ट्री के शत प्रतिशत लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सके. बैठक में राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमन्त कुमार गेरा ने मंडल द्वारा किए गए नवाचारों से अवगत कराया. बैठक में समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स एवं आयुक्त, उपनिवेशन वीसी के माध्यम से तथा निबंधक, राजस्व मंडल, भू प्रबन्ध आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.