सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व मीडिया प्रतिनिधियों को दी गई पारदर्शी सेवाओं, ई-जनसुनवाई...
मानवाधिकार आयोग के निर्देशों की अनिवार्य पालना, आपदा प्रबंधन मानकों के तहत व्यापक...
पानी-बिजली पर फोकस, भ्रष्टाचार पर सख्ती—खेती, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार
5 मई 2026 तक टला आंदोलन—₹5000 करोड़ भुगतान का आश्वासन, जलापूर्ति और परियोजनाओं को...
जयपुर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिला स्तर पर मेंटल हेल्थ केयर सेल्स की स्थापना...
संदिग्ध कॉल, मैसेज और मोबाइल IMEI तक ब्लॉक करने की सुविधा; सतर्क रहकर डिजिटल सुरक्षा...
