West Asia Crisis पर PM Modi का बड़ा Action: CCS की चौथी Emergency Meeting में Energy Security से Indian Sailors तक लिए अहम फैसले

West Asia Crisis: चौथी CCS Meeting में PM Modi ने दिए सख्त निर्देश, Indian Sailors की सुरक्षा और Fuel Supply पर सरकार की बड़ी तैयारी

अनन्य सोच। पश्चिम एशिया में लगातार गहराते Geopolitical Tension के बीच केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। इसी क्रम में Prime Minister Narendra Modi ने Cabinet Committee on Security (CCS) की चौथी विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मौजूदा हालात की विस्तृत समीक्षा की गई और भारतीय नागरिकों, Indian Sailors, Petroleum Products, LPG, LNG तथा खाद की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

बैठक में Cabinet Secretary ने पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि भारत की Energy Supply Chain पूरी तरह सुरक्षित है। पर्याप्त Crude Oil उपलब्ध होने के कारण सरकारी Refineries अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं। इससे देश में Petrol-Diesel Supply प्रभावित होने की आशंका फिलहाल नहीं है और आम लोगों को ईंधन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बैठक में उन हजारों Indian Sailors की सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई, जो संघर्ष प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि नाविकों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत Emergency Support System तैयार किया जाए। इसके तहत समय पर सूचना, आवश्यक सहायता और Counselling की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

आगामी Rabi Season को ध्यान में रखते हुए Fertilizer Supply की भी समीक्षा की गई। सरकार ने वैकल्पिक आयात स्रोतों और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि वैश्विक संकटों से सबक लेते हुए भारत को Energy Self-Reliance की दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने Solar Energy, Renewable Energy और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विस्तार पर विशेष बल दिया, जिससे भविष्य में बाहरी निर्भरता कम की जा सके।

प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों को Integrated और Coordinated Response Mechanism के तहत लगातार निगरानी रखने तथा बदलते हालात के अनुसार त्वरित निर्णय लागू करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय हित, नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।