प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और उर्वरक आपूर्ति पर सरकार सतर्क मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
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अनन्य सोच। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और उर्वरक आपूर्ति की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में तेल वितरण कंपनियों Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited और Hindustan Petroleum Corporation Limited के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क विस्तार के निर्देश
मुख्य सचिव श्रीनिवास ने घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और सीएनजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर गैस वितरण प्रणाली के विस्तार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत बनाने के साथ-साथ वितरकों और आपूर्ति तंत्र की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
पेट्रोल-डीजल और विमानन ईंधन का पर्याप्त भंडार
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा सभी रिटेल आउटलेट्स पर आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। पिछले चार दिनों में एलपीजी बुकिंग के बैकलॉग में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने पर जोर
राज्य सरकार स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी ऑटो एलपीजी स्टेशन 24x7 संचालित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऑटो एलपीजी की बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है, जो लोगों के बढ़ते विश्वास और जागरूकता का संकेत है।
प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को मिली राहत
बैठक में यह भी बताया गया कि अप्रैल 2026 में विशेष शिविर लगाकर प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को 5 किलो वाले ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। इस पहल का उद्देश्य अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को घरेलू उपयोग और भोजन पकाने में किसी प्रकार की परेशानी से बचाना था।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत, आईओसीएल अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी तथा राज्य स्तरीय तेल समन्वयक मनोज गुप्ता सहित विभिन्न कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे। सीकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।
