ग्वालियर में बनेगा देश का पहला Telecom Manufacturing Zone: सिंधिया और CM मोहन यादव कल दिल्ली में करेंगे बड़ा MoU साइन

भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए 30 जुलाई का दिन बेहद खास होने वाला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला Telecom Manufacturing Zone (TMZ) स्थापित करने के लिए विज्ञान भवन में होगा ऐतिहासिक समझौता। जानें इससे किसे और कैसे मिलेगा फायदा...

Jul 29, 2026 - 23:16
Jul 29, 2026 - 23:18
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ग्वालियर में बनेगा देश का पहला Telecom Manufacturing Zone: सिंधिया और CM मोहन यादव कल दिल्ली में करेंगे बड़ा MoU साइन

अनन्य सोच। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) और मध्य प्रदेश सरकार 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बड़ा MoU साइन करने जा रहे हैं। यह समझौता ग्वालियर में देश के पहले Telecom Manufacturing Zone (TMZ) के फेज-1 की स्थापना के लिए किया जाएगा, जिसे भारत के दूरसंचार क्षेत्र के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

कौन-कौन रहेगा हस्ताक्षर समारोह में मौजूद

इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।

Aatmanirbhar Bharat को मिलेगी नई मजबूती

ग्वालियर में TMZ की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Aatmanirbhar Bharat विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस पहल का मकसद निवेश आकर्षित करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्वदेशी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना तथा अगली पीढ़ी के Telecom Products के विकास में तेजी लाना है।

MSMEs और Startups को मिलेगा सीधा फायदा

इस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से टेलीकॉम इक्विपमेंट निर्माताओं, टेक्नोलॉजी कंपनियों, MSMEs, Startups और टेलीकॉम वैल्यू चेन से जुड़े अन्य स्टेकहोल्डर्स के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे बड़ी संख्या में Employment Opportunities पैदा होंगी, क्षेत्रीय औद्योगिक विकास तेज होगा और भारत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग व इनोवेशन का ग्लोबल हब बनकर उभरेगा।

केंद्र-राज्य साझेदारी की नई मिसाल

DoT और मध्य प्रदेश सरकार के बीच यह MoU ग्वालियर में TMZ फेज-1 की स्थापना की दिशा में सहयोग के ढांचे को औपचारिक रूप देगा। इससे भारत की टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में Centre-State Partnership और मजबूत होगी। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टेलीकॉम सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारी एक मंच पर साथ आएंगे।