सरसों की 'पीली क्रांति' का बड़ा तोहफा: राजस्थान को मिले 6.43 करोड़ रुपये, जानें कैसे किसानों की मेहनत बनी करोड़ों की कमाई

अनन्य सोच । अगर आप राजस्थान के किसान हैं या सरसों की खेती से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी National Biodiversity Authority (NBA) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मैसर्स पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन से 15.52 करोड़ रुपये की Access and Benefit Sharing (ABS) राशि जारी की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह राशि किसे और क्यों मिल रही है?

दरअसल, इस कंपनी ने भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए सरसों यानी ब्रासिका जुनसिया की दस व्यावसायिक संकर किस्में विकसित की थीं। अब नियमानुसार, इन किस्मों से हुए मुनाफे का उचित हिस्सा उन राज्यों को वापस मिलना है, जहां यह जैविक संसाधन मौजूद है। यह राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों में सरसों की खेती के क्षेत्रफल के आधार पर बांटी जाएगी।

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने इन किस्मों को विकसित करने के लिए मूल सामग्री खुले बाजार और व्यापारियों से हासिल की थी, जिस वजह से किसी एक किसान या समुदाय की पहचान संभव नहीं हो सकी। ऐसे में NBA ने एक विशेषज्ञ समिति बनाकर वितरण की एक स्पष्ट व्यवस्था तैयार की, जिसे बाद में प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी।

अब सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा है? आंकड़ों के मुताबिक, देश में सरसों की खेती का करीब 42 प्रतिशत हिस्सा अकेले राजस्थान में होता है, यही वजह है कि सबसे ज्यादा 6.43 करोड़ रुपये राजस्थान को मिल रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश को 2.28 करोड़ और मध्य प्रदेश को 1.86 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, गुजरात, बिहार और पंजाब को भी उनके हिस्से की राशि दी जाएगी।

यह राशि सिर्फ बांटी नहीं जाएगी, बल्कि इसका इस्तेमाल जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के जीर्णोद्धार और सामुदायिक आजीविका सुधारने जैसे अहम कार्यों में किया जाएगा। बता दें कि NBA अब तक कुल 182.5 करोड़ रुपये की ABS राशि जारी कर चुका है, जिसमें से पिछले 12 महीनों में ही 116.22 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।