हाईकोर्ट सख्त: व्हाट्सएप नोटिस अवैध, गिरफ्तारी पर सवाल—आरक्षण, छात्रसंघ चुनाव और जनकल्याण पर भी अहम आदेश
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Ananya soch:
अनन्य सोच। Rajasthan High Court ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया नोटिस CrPC Section 41A के तहत वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे नोटिस के आधार पर की गई गिरफ्तारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आरएसएलडीसी घूसकांड से जुड़े मामले में अदालत ने एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 अप्रैल को सजा के बिंदु पर पेश होने का निर्देश दिया।
नोटिस की प्रक्रिया पर सख्त रुख
अदालत ने कहा कि नोटिस की तामील व्यक्तिगत रूप से, चस्पा या स्पीड पोस्ट जैसे निर्धारित कानूनी माध्यमों से ही होनी चाहिए। आरोपी के सहयोग करने पर बिना ठोस कारण गिरफ्तारी उचित नहीं है।
भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण पर जवाब तलब (RPSC Recruitment Student Union Election)
सहायक अनुदेशक भर्ती-2024 में भूतपूर्व सैनिकों को तय अनुपात में आरक्षण नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने आरपीएससी सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नियुक्तियों को अंतिम निर्णय तक लंबित रखने के निर्देश दिए हैं।
छात्रसंघ चुनाव पर अवमानना नोटिस
राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर पूर्व आदेश की पालना नहीं करने पर कुलपति को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने समयसीमा में निर्णय लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई।
‘न्याय आपके द्वार’ से आमजन को राहत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आयोजित शिविर में वंचित वर्गों को आधार, जन आधार, मूल निवास और लेबर कार्ड जैसी सुविधाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई गईं। इस पहल ने जरूरतमंदों को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
