देश में पहली बार राजस्थान में होगा ऐसा प्रयोग! एक साथ होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, कैबिनेट ने दी मंजूरी

अनन्य सोच। राजस्थान ने चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर ली है। देश में पहली बार राज्य में 'One State-One Election' की अवधारणा के तहत पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई Cabinet Meeting में OBC Commission की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। अब आरक्षित सीटों के लिए Lottery Process शुरू होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया मध्य नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। बैठक की जानकारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने साझा की।

कैबिनेट ने श्रमिकों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। अब Workers के लिए 48 घंटे का Work Week तय किया गया है और साल में दो बार Dearness Allowance में संशोधन होगा। श्रम से जुड़ी शिकायतें अब Online दर्ज की जा सकेंगी।

रिटायरमेंट तक मिलेगा Insurance Cover

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर है। सरकार ने Government Employee Insurance Rules-1998 में संशोधन करते हुए तय किया है कि अब सभी कर्मचारियों को उनकी वास्तविक Retirement Date तक Insurance Coverage मिलेगा। पहले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को ही पॉलिसी मैच्योर हो जाती थी, जिससे कर्मचारी अंतिम दिनों में कवरेज से वंचित रह जाते थे।

हर जिले में बनेंगे Food Park

कृषि उत्पादों के Processing, Business और Export को बढ़ावा देने के लिए 'Food Park Development Policy-2026' को भी मंजूरी दी गई है। हर जिले में Cluster आधार पर Food Park विकसित होंगे। साथ ही Agro & Food Processing Policy-2026 के तहत फल-सब्जी, मसाला, दलहन-तिलहन, डेयरी व Cold Storage जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरण के मोर्चे पर भी अहम कदम उठाया गया है। 'Tree Outside Forest Policy' के तहत बंजर और परती भूमि, सड़कों-रेलवे किनारे की जमीन पर Green Cover बढ़ाया जाएगा, जिससे Carbon Absorption के साथ Employment के नए अवसर भी बनेंगे।

इसके अलावा कैबिनेट ने कई और बड़े फैसले लिए। अब कर्मचारी यूनियनों का चुनाव Secret Ballot से होगा और Salary Slip देना अनिवार्य होगा। 'राज्य मजदूरी संहिता-2026' और 'विकसित भारत-जी राम जी योजना' को भी मंजूरी मिली, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के Employment की गारंटी मिलेगी। जैसलमेर में दो बड़े Cement Plants लगेंगे, जिनमें 6,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही 922 मेगावाट की Solar Projects को भी हरी झंडी दी गई। वहीं 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा।