15 अगस्त तक हर घर पहुंचेगी Anganwadi! Survey से खुलेगा बच्चों की सेहत का रिकॉर्ड, कोई लाभार्थी नहीं रहेगा छूटेगा
अगर आपके घर में छोटा बच्चा, गर्भवती महिला, धात्री माता या किशोरी है, तो जल्द ही Anganwadi कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। Rajasthan Government ने ऐसा Special Campaign शुरू किया है, जिसका मकसद हर पात्र परिवार को Poshan Abhiyan 2.0 और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है।
अनन्य सोच। राजस्थान के Women and Child Development Department ने Poshan Abhiyan 2.0 और Saksham Anganwadi Yojana के तहत राज्यव्यापी Special Campaign शुरू किया है। 1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य ऐसे परिवारों, महिलाओं और बच्चों तक सरकारी पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जो अब तक किसी कारणवश इन योजनाओं से वंचित रह गए थे।
समेकित बाल विकास सेवाएं के निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि शासन सचिव पूनम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक Anganwadi Area का घर-घर Survey कर सभी पात्र लाभार्थियों का Nutrition Tracker पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही 0-6 वर्ष तक के बच्चों की Growth Monitoring भी पूरी सटीकता के साथ की जाएगी।
अभियान के दौरान Anganwadi Workers क्षेत्र का नजरी नक्शा तैयार करेंगी और घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी जुटाएंगी। बच्चों का Weight और Height मापकर उसका रिकॉर्ड सीधे Nutrition Tracker App पर अपलोड किया जाएगा। वहीं महिला पर्यवेक्षक प्रत्येक केंद्र पर कम से कम 10 बच्चों का Random Verification कर आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी।
इस विशेष अभियान में केवल बच्चों पर ही नहीं, बल्कि Pregnant Women, Lactating Mothers और स्कूल नहीं जाने वाली Adolescent Girls का भी पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही PMMVY, Mukhyamantri Amrit Aahar Yojana, Mukhyamantri Matru Poshan Yojana, One Stop Center और Mahila Suraksha Salah Kendra जैसी योजनाओं की जानकारी भी सामुदायिक बैठकों के माध्यम से दी जाएगी, ताकि हर पात्र परिवार इनका लाभ उठा सके।
अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए Mahila Supervisor, Child Development Project Officer (CDPO) और उपनिदेशक रोजाना तय Tour Plan के अनुसार निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक दौरे की रिपोर्ट "Anganwadi Kendra Bhraman Nigrani" Google Form पर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिससे अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके।
विभाग के अनुसार, अभियान शुरू होने से पहले जून माह में UNICEF के सहयोग से सभी स्तरों के कार्मिकों को विशेष Training दी जा चुकी है। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल Poshan Services की पहुंच बढ़ाएगी, बल्कि लाखों बच्चों, महिलाओं और किशोरियों को समय पर स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाएगी। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि 15 अगस्त तक यह अभियान कितने नए परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ पाता है।
