भीलवाड़ा का रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क बनेगा निवेश का नया सुपरहब

अनन्य सोच। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी औद्योगिक योजनाओं के तहत भीलवाड़ा के रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क को राज्य के सबसे बड़े टेक्सटाइल निवेश केंद्रों में विकसित किया जा रहा है। वस्त्र उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के लिए यह एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना के दसवें चरण में 1500 वर्गमीटर से लेकर 36,000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

राइजिंग राजस्थान अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू कर चुके निवेशक 14 मई 2026 तक रीको के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जिन निवेशकों ने अब तक एमओयू नहीं किया है, वे भी अंतिम तिथि तक एमओयू निष्पादित कर इस योजना में भाग ले सकते हैं।

टेक्सटाइल उद्योगों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क

भीलवाड़ा जिले की हुरड़ा तहसील में विकसित किए जा रहे इस टेक्सटाइल पार्क में कॉटन एवं नेचुरल फाइबर, मैन मेड फाइबर, गारमेंट एवं रेडीमेड वस्त्र, टेक्निकल टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वूल प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल एक्सेसरीज से जुड़े उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे।

करीब 209 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस पार्क में 500 वर्गमीटर से 1.25 लाख वर्गमीटर तक के कुल 275 औद्योगिक भूखंड नियोजित किए गए हैं। यहां स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और रेडीमेड गारमेंट इकाइयों के लिए अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उद्योगों को उत्पादन और संचालन में सुविधा मिलेगी।

221 करोड़ रुपये से हो रहा तेज़ी से विकास

रीको द्वारा रूपाहेली औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। क्षेत्र में सड़क, पुलिया, बाउंड्री वॉल और अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। विद्युत लाइनों और हाईमास्ट लाइट्स की स्थापना के लिए भी कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

इसके साथ ही पार्क को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है, जिससे निवेशकों को उद्योग स्थापना में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

टेक्सटाइल नीति के तहत आकर्षक प्रोत्साहन

राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी-2025 के अंतर्गत यहां निवेश करने वाली इकाइयों को 10 वर्षों तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट, ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण व्यय का 50 प्रतिशत तक सहयोग प्रदान किया जाएगा। साथ ही एमएसएमई इकाइयों को राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी-2024 के तहत अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे।

राजस्थान सरकार का लक्ष्य राज्य को देश का अग्रणी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाना है। रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क निवेशकों को कम लागत में अधिक लाभ, आधुनिक सुविधाएं और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास का मजबूत मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रहा है।