अब Industry लगाना हुआ आसान! RIICO ने बदले नियम, Penalty का दबाव घटा; Entrepreneurs को मिली बड़ी राहत
Industrial Plot मिलने के बाद महीनों तक Permissions, Financial Assistance और Project Planning की प्रक्रिया में उलझने वाले उद्यमियों के लिए बड़ी राहत आई है। RIICO ने Intermediate Milestones के नियमों में बड़ा बदलाव कर उद्योग स्थापित करने का रास्ता आसान बना दिया है। अब कम चरणों में अनुपालन होगा, अनावश्यक Penalty का बोझ घटेगा और Investment को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
अनन्य सोच। राजस्थान में उद्योग लगाने की तैयारी कर रहे Entrepreneurs के लिए अच्छी खबर है। Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO) ने Ease of Doing Business को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए Direct Allotment Scheme-2025 और E-Auction के तहत आवंटित Industrial Plot के लिए लागू Intermediate Milestones के नियमों को सरल बना दिया है। इसके लिए RICO Disposal of Land Rules, 1979 के Rule 3(AJ) और Rule 21 में आंशिक संशोधन किया गया है।
अब तक Environmental Clearance वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 2, 6, 12, 18 और 24 माह के कुल पांच चरण निर्धारित थे। इनमें Lease Agreement, Environmental Clearance Application, Building Map Approval, Plinth Level Construction और Roof Construction जैसे कार्य शामिल थे। वहीं जिन परियोजनाओं में Environmental Clearance आवश्यक नहीं था, उनके लिए 6, 12 और 18 माह के तीन चरण तय थे। प्रत्येक चरण में देरी होने पर भूमि लागत का 0.5 प्रतिशत Penalty लगाया जाता था और लगातार देरी की स्थिति में भूखंड आवंटन रद्द होने का भी प्रावधान था।
उद्योगपतियों ने RIICO को बताया कि Government Permissions, Bank Finance, तकनीकी स्वीकृतियां और Project Planning में अपेक्षा से अधिक समय लगने के कारण शुरुआती लक्ष्य समय पर पूरे करना मुश्किल हो जाता था। इसी फीडबैक के आधार पर नियमों को Simplify किया गया है।
संशोधित व्यवस्था के अनुसार अब Environmental Clearance वाले तीन वर्ष की अवधि के प्रोजेक्ट्स में केवल 12 और 24 माह के दो Milestones होंगे। वहीं जिन परियोजनाओं में Environmental Clearance आवश्यक नहीं है और अवधि दो वर्ष की है, उनके लिए भी केवल 12 और 18 माह के दो चरण निर्धारित किए गए हैं।
RIICO के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राज्य में अधिक से अधिक Industries स्थापित करने और Investment आकर्षित करने के लिए नियमों का लगातार सरलीकरण किया जा रहा है। नए बदलाव से उद्यमियों पर शुरुआती अनुपालन का दबाव कम होगा, परियोजनाएं समय पर शुरू होंगी और राजस्थान का औद्योगिक विकास नई गति पकड़ेगा।
