हनुमानगढ़ दौरे पर शिक्षा मंत्री: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार, नवाचारों की सराहना
अयालकी में 4.5 करोड़ के नए स्कूल भवन का शिलान्यास, बनवाला और गोलूवाला स्कूलों का किया निरीक्षण
ananya
अनन्य सोच। स्कूली शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले का दौरा कर विभिन्न सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अयालकी में 4.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए भवन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन भी किया।
दौरे के दौरान मंत्री ने ग्राम पंचायत बनवाला स्थित विद्यालय में कक्षाओं का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद किया तथा नामांकन और नव प्रवेश की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्कूल परिसर की साफ-सफाई, पिंक टॉयलेट सहित मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। इसके पश्चात पक्का भादवा में महिला सफाईकर्मियों से बातचीत कर उनकी कार्य स्थितियों और वेतन संबंधी जानकारी प्राप्त की।
अयालकी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और कई मामलों में ये निजी स्कूलों से भी आगे निकल रहे हैं। उन्होंने बताया that अब विद्यार्थियों को सत्र के पहले दिन ही पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा ड्रेस का पैसा सीधे खातों में भेजा जा रहा है। बालिकाओं के लिए साइकिल, टैबलेट और स्कूटी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने शिक्षकों से अधिक समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों का विकास भी आवश्यक है। कक्षा में मोबाइल के उपयोग को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब केवल औपचारिक परिणाम नहीं, बल्कि शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यदि विद्यार्थियों के परिणाम अपेक्षित नहीं होंगे तो संबंधित शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने हाल के वर्षों में 12वीं कक्षा के बेहतर परिणामों को सरकारी स्कूलों की प्रगति का प्रमाण बताया।
दौरे के दौरान उन्होंने गोलूवाला स्थित पीएमश्री विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, लैब, स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम और खेल सुविधाओं में किए गए नवाचारों की सराहना की। साथ ही, सरपंचों और अधिकारियों को गांवों में स्वच्छता, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
