Ananya soch: Rajasthan Budget 2026-27

अनन्य सोच। Rajasthan Assembly Budget Session: राजस्थान विधानसभा में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बहुप्रतीक्षित बजट पेश करते हुए राज्य के विकास की नई दिशा तय कर दी. ₹21,52,100 करोड़ के विशाल आकार वाला यह बजट भजन लाल शर्मा सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है और पिछले वर्ष की तुलना में 41.39% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है. सरकार का दावा है कि यह बजट विकसित राजस्थान @2047 और विकसित भारत के विजन को गति देने वाला रोडमैप है. 

राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत भी सामने आए हैं। प्रति व्यक्ति आय ₹1.67 लाख से बढ़कर ₹2.02 लाख के पार पहुंचने का अनुमान है, जो आर्थिक विस्तार और निवेश माहौल में सुधार का संकेत देता है. 

इंफ्रास्ट्रक्चर: विकास की रीढ़ (Infrastructure Development Rajasthan) 

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

• 42,000 किमी सड़कों का विकास

• 250 अटल प्रगति पथ हेतु ₹500 करोड़

• कुल मिलाकर ₹1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान

शहरी परिवहन, सड़क सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को मजबूत कर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने की रणनीति स्पष्ट दिखती है।

जल आपूर्ति: हर घर तक नल से जल

राजस्थान जैसे जल-संकटग्रस्त राज्य में ₹6,800 करोड़ का बड़ा प्रावधान राहतकारी कदम माना जा रहा है।

• ₹4,500 करोड़ ग्रामीण पेयजल

• ₹2,300 करोड़ शहरी जल आपूर्ति

• 6,245 गांवों में 14 लाख नए कनेक्शन

यह पहल ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने और स्वास्थ्य संकेतकों को बेहतर बनाने में सहायक होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा: सोलर हब बनने की तैयारी

बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्कों के लिए लगभग ₹3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान को सौर ऊर्जा का राष्ट्रीय अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरित ऊर्जा निवेश से रोजगार और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

युवा सशक्तिकरण: रोजगार और स्वरोजगार पर फोकस (Youth Employment Scheme Rajasthan) 

• 1 लाख युवाओं को ₹10 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण

• 30,000 युवाओं को सीएम स्वरोजगार योजना

• ₹1,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान

• 5,000 शहरी होमगार्ड्स की भर्ती

• स्किल डेवलपमेंट और स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना

• लैपटॉप/टैबलेट हेतु ₹20,000 ई-वाउचर

यह पैकेज रोजगार सृजन और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है।

किसानों के लिए राहत पैकेज (Farmer Loan Scheme Rajasthan) 

• ₹25,000 करोड़ ब्याज-मुक्त ऋण

• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹11,300 करोड़

• सस्ती बिजली और नई योजनाओं का विस्तार

सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाना है।

कर्मचारी और सामाजिक सुरक्षा

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार, खेलों हेतु ₹1,000 करोड़, 28 लाख परिवारों को आवास, स्वास्थ्य योजनाएं और अरावली संरक्षण के लिए ₹130 करोड़ का प्रावधान सामाजिक संतुलन का संकेत देते हैं।

बजट आवंटन का प्रमुख सेक्टर चार्ट (राशि करोड़ में)

इंफ्रास्ट्रक्चर      | ██████████████████████████ 100000+
किसान ऋण            | ████████████ 25000
कृषि क्षेत्र         | ██████ 11300
जल आपूर्ति          | ████ 6800
नवीकरणीय ऊर्जा      | ██ 3000
युवा योजनाएं        | ██ 1000+
खेल एवं अन्य        | █ 1000
अरावली संरक्षण      | ▌ 130

(नोट: आंकड़े बजट घोषणाओं के अनुसार अनुमानित आवंटन पर आधारित)

राजस्थान बजट 2026-27 विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और हरित ऊर्जा का संतुलित मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित राजस्थान के विजन का रणनीतिक खाका है। यदि योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो राज्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मोर्चे पर नई ऊंचाइयों को छू सकता है.