Vision-2030: इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया विजन-2030 डॉक्यूमेंट लॉन्च

 Ananya soch: Rajasthan Vision-2030 Document

  अनन्य सोच, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को राजस्थान विजन-2030 डॉक्यूमेंट (Rajasthan Vision-2030 Document) जारी किया. Vision-2030 जारी krte समय गहलोत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण  विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग के लगभग 12 हजार 700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया. इनमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के 1155.70 करोड़ रुपए के 11 कार्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 4884 करोड़ रुपए के 149 कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 1328.80 करोड़ रुपए के 27 कार्य तथा जल संसाधन विभाग के 5388 करोड़ रुपए के 81 कार्य शामिल थे.  मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेण्डर देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. केन्द्र सरकार को पूरे देश में यह योजना लागू करनी चाहिए. घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 100 एवं 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने से 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं तथा 14 लाख किसानों का बिल शून्य हो गया है. 1 करोड़ से अधिक लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. 

   -25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है. राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 बच्चों को विदेश भेजा रहा है. राज्य में 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है. पहली बार किसानों के लिए राज्य में अलग बजट पेश किया गया. 

  -35 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी

   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में प्रदेश में शानदार प्रबन्धन किया गया. इस दौरान राज्य के 35 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई. आज उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में राजस्थान प्रथम स्थान पर है. चार सालों में जीडीपी 6 लाख करोड़ बढ़ी है तथा 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. 

-शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना

     प्रदेश में गांधीवादी विचारों के प्रचार-प्रसार करने तथा सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना की गई. राज्य सरकार द्वारा सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने एवं अहिंसावादी सोच को बढ़ावा देने के लिए 20 हजार युवाओं को तैयार किया जा रहा है. राज्य में वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की स्थापना की गई. 

    - पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के अंतर्गत 53 बांधों को जोड़ने की घोषणा की गई है. 

- ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो समेत इंटरनेट आधारित कम्पनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालक आदि को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज आदि रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5000 रुपये की एकबारीय सहायता दी जाएगी. 

- सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराये में 90 प्रतिशत छूट दी जाएगी. 

- अलग-अलग विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति, पदस्थापन, स्थानांतरण सहित विभिन्न कार्यों को एक जगह से संचालित करने के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय बनाया जाएगा. 

   - प्रदेशभर के पुरस्कृत निबंधों की संकलन पुस्तिका का विमोचन किया. - मिशन 2030 पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया.

-मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी एंबुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 200 एंबुलेंस को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना. इसमें 100 आपातकालीन एंबुलेंस-108 एवं 100 जननी सुरक्षा एंबुलेंस-104 शामिल हैं। श्री गहलोत ने इस दौरान 15 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों तथा व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए.

- विजन डॉक्यूमेंट से संबंधित निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताओं में विद्यालय स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को लैपटॉप एवं महाविद्यालय स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए के पुरुस्कार प्रदान किए गए. इस दौरान राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली एवं बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया. 

     आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हर वर्ग व हर क्षेत्र में राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए यह डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है. इसमें सुझाव देने वाले सभी 3 करोड़ से अधिक लोग बधाई के पात्र हैं. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि निबंध प्रतियोगिता में 9 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया. इसमें से चार विजेता रहे. एक विजेता विद्यार्थी जिसके स्कूल में भूगोल विषय नहीं था, के निवेदन पर मुख्यमंत्री ने वहां भूगोल संकाय खोलने की अनुमति दी है. 

    समारोह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारी लाल मीणा, श्रम राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई, शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान, राजसिको चेयरमेन राजीव अरोड़ा, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, गंगा देवी तथा इंदिरा मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.