823 करोड़ की Rail Connectivity, 1186 एकड़ Industrial Land और नई Policy का कमाल: राजस्थान में निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं सुनहरे दरवाजे
RIDCOR की नई Land Allotment Policy को मंजूरी, Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area बनेगा Investment और Employment का नया Powerhouse
अनन्य सोच। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए Rajasthan Industrial Corridors Development Corporation Limited (RIDCOR) की नई Land Allotment and Land Pricing Policy को मंजूरी मिल गई है। इस नीति के लागू होने के साथ ही Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area (JPMIA) में विकसित की जा रही आधुनिक Industrial Township में भूखंडों के आवंटन का रास्ता साफ हो गया है।
नई नीति को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें Online Application System, Direct Allotment Scheme, E-Auction Mechanism, FDI Projects के लिए विशेष प्रक्रिया तथा आसान भुगतान व्यवस्था जैसे कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि यह नीति राजस्थान में बड़े निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
दिल्ली-मुंबई Industrial Corridor (DMIC) के अंतर्गत विकसित हो रहा JPMIA जोधपुर से मात्र 22 किलोमीटर और पाली से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह क्षेत्र National Highway-62 और State Highway-64 से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी लॉजिस्टिक क्षमता और बढ़ जाती है। वहीं, लगभग 823 करोड़ रुपये की लागत से रोहट-मारवाड़ जंक्शन रेलवे लाइन के दोहरीकरण को रेलवे बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।
Gas Pipeline, Power और Water Infrastructure भी तैयार
क्षेत्र में उद्योगों को गैस उपलब्ध कराने के लिए Indraprastha Gas Limited (IGL) ने 4.5 किलोमीटर लंबी Gas Pipeline परियोजना तैयार कर ली है। वहीं बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं।
RIDCOR द्वारा लगभग 370 करोड़ रुपये के Infrastructure Development Works दिसंबर 2025 में शुरू किए जा चुके हैं। प्रथम चरण में लगभग 1186 एकड़ Saleable Land उपलब्ध होगी। शुरुआती निवेशकों को रियायती दरों, आसान किस्तों और Deferred Payment Facility का लाभ भी मिलेगा।
99 वर्ष की Lease और Sector-Specific Zones का प्रावधान
नई नीति के तहत सामान्य औद्योगिक भूखंडों का आवंटन 99 वर्ष की Lease पर किया जाएगा। वहीं Flatted Factory, Plug-and-Play Facilities, GCC, Warehousing और Logistics Projects के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लचीली Lease व्यवस्था भी रखी गई है।
RIDCOR के CEO एवं RIICO के प्रबंध निदेशक सुरेश ओला ने बताया कि भूखंडों के सीमांकन के तुरंत बाद आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि Sector-Specific Industrial Zones की स्थापना से यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में राजस्थान का नया Industrial Growth Hub बन सकता है।
